अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन सकिदैँन : कानुन मन्त्री तुम्बाहाङ्फे

काठमाडौं २० असोज। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न भए पनि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन नसकिने बताएकी छन् ।मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले न्यूज एजेन्सी नेपाललाई अन्तरवार्ता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर, नेपालकै संविधान लगायतका व्यवस्थाले गर्दा कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय लागू गर्न नसकिने प्रष्ट पारिन् ।

         पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग बढिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भनेर लेखिसकेपछि ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने बताइन् ।‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं, मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यही महासन्धीलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौं ।’

        जबसम्म हामी पक्षराष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैनौं र संविधानमा पनि ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भन्ने उल्लेख भइरहन्छ, तबसम्म जस्तोसूकै अपराधमा पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय राख्न नमिल्ने उनले प्रष्ट पारिन् ।उनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अहिले कायम गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था खुकुलो भएको स्वीकार गरिन् ।एसिड हमलाकै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशमा पीडितको मृत्यु भएमा १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘तर हामीले कैद सजायमात्रै तोकेका छौं, मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अरुभन्दा हामी लचक नै छौं ।

       ’यद्यपि एसिड हमलाकारीलाई पछिल्लो समय केही कठोर कानुनी व्यवस्था सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ । एसिड आक्रमणबाट पीडितले दैनिक पटक पटक मरेको अनुभूति गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले त्यस्ता आक्रमणकारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको उनले बताइन् । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा अदालतमा सुनुवाई गर्दा पनि तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण ग¥यो भने कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ, उसलाई कैद छुट दिने कैद माफी दिने पनि हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो केसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन ।’