डा. केसीका ६ बुदेमागमा केन्द्रित आजको वार्तावाट यस्तो सहमति हुनसक्छ

काठमाडौ २२ असोज । आमरण अनसनरत डा गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच आजदेखि औपचारिक सम्वाद सुरु हुने भएको छ ।सम्वादका लागि बुधबार दुबै पक्षले वार्ता टोलीहरु गठन गरेका छन् ।डा केसी अनसन बसेको २४ औं दिनमा सरकारले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य छन् ।सरकारले वार्ता टोली घोषणा गरेको केही घण्टापछि डा.केसीका तर्फबाट पनि वार्ता टोली बनेको छ । डा। जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको वार्ता टोलीमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, पूर्वअध्यक्ष डा .अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।

    मंगलबार विहानसम्म सरकार वार्ता टोली गठनको पक्षमा थिएन । शिक्षा सचिव मैनाली नेतृृत्वको टोलीले मंगलबार डा। केसीलाई भेटेर औपचारिक वार्ता टोली नबनेको भन्दै अनसन तोड्न एकोहोरो आग्रह गरेर फर्किएको थियो । तर मंगलबार अपरान्ह बसेको  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले डा केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।बुधबार नेपाल चिकित्सक संघले भोलि २ घण्टा र पर्सि दिनभर आकस्मिक र कोभिड उपचारबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने गरी दबावमूलक आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।

    अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेरै वार्ता टोली बनाएका हुन् । समितिलाई डा केसीसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने म्याण्डेट दिइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।सरकारी र डा। केसीको वार्ता टोलीबीच विहीबार अपराहृन ४ बजे वार्ता गर्ने तय भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का शिक्षामन्त्रीहरुको भर्चुअल बैठक दिउँसो साढे ३ बजे मात्र सकिने भएकाले डा  केसीको टोलीसँग बिहानै वार्ता गर्न सम्भव नभएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

    केसीले ६ बुँदे माग राखेर २९ भदौमा जुम्लाको चन्दननाथ ६ रानिचौरमा रहेको बाबिरा मन्दिरमा १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । ८ औं दिनमा काठमाडौं आएका उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिएका छन् ।सरकारले अहिलेसम्म डा केसीको छ बुँदे मागबारे औपचारिकरुपमा केही बोलेको छैन । तर, सरकारले चाहने हो भने सहमति गर्न धेरै गाह्रो नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार वार्ता टोली बनाउनुअघि सरकारले डा केसीको बटमलाइन बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । डा केसीका तर्फबाट ६ बुँदे माग नै बटमलाइन हो भनेर जवाफ आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतले बताएको छ ।

    यद्यपि सहमतिका केही विकल्प देखिन्छन् । एउटा विकल्प भनेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा केसीको पहिलो मागमा समयसीमा तोक्न सकिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीजी सुरु भइसकेको छ र एमबीबीएस सुरू गर्न ३०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका पूर्वाधार बनिसकेको छैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन(पाठन सुरु भएको छ तर, एमबीबीएस कार्यक्रम त्यहाँ पनि सुरू भइसकेको छैन ।गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरु निर्माण यो वर्ष पूरा हुन्छ । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने अध्ययनको काम भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

    सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार डा केसीको दोस्रो माग लगभग पूरा भएकै अवस्था छ । पीसीआर टेष्ट बढाउने प्रतिवद्धता गर्न सरकारलाई समस्या छैन, यो तत्कालै बढाउन सकिन्छ । तेस्रो मागमा भने सरकार त्यति लचिलो छैन । भर्खर चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले नै संशोधनको प्रक्रिया थाल्दा अरु पनि विषय आउन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता छ । डा  केसीले भने यसअघि आफूसँग भएको सहमतिअनुसार नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

    अहिले संसद चालु छैन, तत्कालै अध्यादेशबाट संशोधन ल्याउने वा संसद चालु हुञ्जेल पर्खने भन्ने प्रश्न छ ।चौथो मागमा भने यसअघि नै सहमति भइसकेको विषय हो । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भइसकेका नियुक्ति उच्याउन सहज छैन । तर, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने सहमति खोज्न सकिन्छ ।

    डा केसीको पाँचौं माग अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी दिगो एवं निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने छ । यसमा सरकार सहमत नहुनुपर्ने कारण छैन । र, यो अस्पतालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट पनि दिन थालेको अवस्था छ ।डा केसीको छैठौं माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनबारे छ । यो सरकार आफैंले गर्ने नभई अख्तियार र अरु निकायले गर्नुपर्ने काम भएकाले वार्ता समितिले सहमति नखोज्ने सरकारी राय छ ।