जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको:मन्त्री अर्याल

काठमाण्डौ २७ असोज । जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताउनुभएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको उहाँले बताउनुभएको हो । भूउपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा मन्त्री अर्यालले आर्थिक चलखेलमा हुने गरेका सुशासन विरोधी गतिविधि रोक्ने हुटहुटीले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताउनुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भयो । सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउन खोज्यौँ तर त्यसविरुद्ध गतिविधिहरु बढ्न थाले यसबाट पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने क्रम बढ्यो । त्यसलाई रोकेर सुशासन कायम गर्न अनेक सङ्घर्ष गर्‍यौँ । प्रविधिको प्रयोग पनि भयो तर केही केही कुरा बाहिर आउन थालेपछि कित्ताकाटसम्बन्धी प्रबन्ध गरेर जाउँ भनेर हतार गरिएको हो । तलको चलखेल देखेर डर लागेर हतारो गरिएको हो ।’

नागरिक र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरुको प्रष्टीकरण दिन जरुरी नरहेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको बताउनुभयो । पाँच सय ३३ वटा पालिकामा भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी पालिकामा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।गएको भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अहिले मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।