गुल्मीमा रासायनिक मल राख्न नपाउँदा धानखेतीमा प्रकोप

गुल्मी २९ असोज । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–५ का किसान सुरेन्द्रको पाण्डेको खेतमा गत वर्ष झण्डै ८५ मुरी धान फल्यो । उहाँको इस्मा गाउँपालिका–३ दर्लामचौरको घम्मु फाँटमा २१ रोपनी खेत छ । उहाँले यस वर्षमा रसायनिक मल राख्न नपाउँदा र धानमा विभिन्न प्रकारका रोगको आक्रमणले उत्पादन सोचेजस्ता नहुने अनुमान छ । उहाँले धानको बोटको टुप्पोमा सानासाना किरा लागेको, जरा काटेको, गुबोभित्र किरा लागेको तथा बाला सुक्नेजस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो । धानको उत्पादन कम हुँदा गाईभैसीलाई खुवाउने दानासमेत बढी किन्नुपर्ने उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले साउनको दोस्रो साता जडन जातको धान रोप्नुभएको थियो । 

यस्तै सोहि स्थानका स्थानीय किसान भिमलाल पाण्डे पनि यो वर्ष धानको उत्पादन घट्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । “टारी खेतको मुख्य उत्पादननै मकै र धान हो, मकै पनि यो बर्ष खासै राम्रो भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “धानको आशामा चित्त बुझाएका थियौँ, आशा निराशामा परिणत हुने भयो ।” दर्लामचौरको घम्मु फाँटमा मात्रै ४७ परिवारको २०५ रोपनी जग्गा छ । पाण्डेले सबैको खेतमा एउटै प्रकारको समस्या देखिएकोले सिङ्गो फाँटको उत्पादनमा कमी आउने बताउनुभयो । “यस फाँटमा सामान्यतया एक रोपनी खेतमा चारमुरीसम्म धानको उत्पादन हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न समस्याले गर्दा अहिले प्रतिरोपनी एक मुरीमात्रै धान हुने सम्भावना छ ।” 

बिषादीको सिफारिस

गुल्मीमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कूल ६०० मेक्ट्रिकटन युरिया मलको माग भएकोमा ५४३ मेक्ट्रिक टन मात्र आपूर्ति भएको थियो । यस्तै १७५ मेक्ट्रिक टन डिएपी मलको  माग भएकोमा १४३ मेक्ट्रिक टन मात्र आयात भएको थियो । त्यसरी आएको मल पनि समयमै नआउँदा समस्या परेको कृषि ज्ञान केन्द्रनै स्वीकार गर्छ ।केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत टिकाराम न्यौपानेले विभिन्न विषादीको प्रयोगद्वारा अहिलेको समस्या समाधान हुनसक्ने बताउनुभयो । अहिले धानको जरामा लियान्पोट नामको व्याक्टोरिया र धानको गुबामा बोर नामको किराले आक्रमण गरेको कारण धान खेतीमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ब्याक्टोरियाको लागि ‘एग्रीमाइसिन’ र बोर किराको लागि ‘कार्बोसिउरान’ नामको बिषादी केन्द्रले सिफारिस गरेको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि कार्यालयले आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रममार्फत बिषादी उपलब्ध गराउन सक्ने तर त्यसका लागि किसानले कार्यालयमा सम्पर्क गनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसानका उक्त समस्या स्थानीय तहको कृषि शाखाबाट समाधान हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।