१२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र,विगतको भन्दा फरक हुँदै

काठमाडौं ४ मंसिर। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र पारेको छ । २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेभित्र जनगणना गर्न विभागले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका बावजुद तयारीलाई निरन्तरता दिएको हो ।नेपालमा वि.स. १९६८ मा सुरु भएको जनगणना हरेक १० वर्षमा दोहोरिन्छ ।

‘अबको ६ महिनापछि हुने १२औं जनगणना भने दशकैपिच्छे गरिने जनगणनाको निरन्तरता मात्रै होइन’, जनसंख्याका प्राध्यापक डा। योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘अरुभन्दा यो विशेष र बहुप्रतिक्षित जनगणना हो ।’११औं जनगणनापछि संविधानसभाबाट जारी संविधानले नयाँ शासकीय संरचनाको व्यवस्था गर्यो । जसमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र गाउँ विकास समिति जस्ता पुराना संरचनाले निरन्तरता पाएनन् । नयाँ संविधानले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडाको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश, पालिका र वडाहरूले तयार पारेका आफ्ना प्रोफाइलहरूमा प्रयोग भएका अधिकांश तथ्यांक २०६८ को जनगणनामा आधारित छन् । ‘पुरानो तथ्यांकबाट गरिएको मुल्यांकन वस्तुसंगत हुदैन’, प्रा. डा. गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैले वडा, पालिका र प्रदेशहरू जनगणना कहिले होला र अध्यावधिक तथ्यांक प्रयोग गरौंला भनेर बसेका छन् ।’आगामी जनगणनाका लागि ९ हजार सुपरीवेक्षक र ४३ हजार २७७ गणक भर्ना गर्ने विभागको तयारी छ ।

उनीहरूले तीन महिनाका लागि रोजगारी पाउनेछन् । विगतका जनगणनामा शिक्षक खटाइन्थ्यो ।शिक्षा हासिल गरेका स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने उद्धेश्यले विभाग यो निर्णयमा पुगेको भने होइन । ‘गणक र सुपरीवेक्षक स्थानीय भएपछि बढी यथार्थ विवरण आउँछ’, प्रा। डा. गुरुङ भन्छन्, ‘वास्तविक आंकडाको हिसाबले पनि यसपटकको जनगणनाको विशेष महत्व छ ।

’यसअघि विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सूचिकरण फारम, लगत-१ र लगत-२ फारम प्रयोग गथ्र्यो । यसपटक त्यसमा सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको छ । त्यसमा मृत्यु, रोजगारी, वडाले दिएको सेवा सुविधा, विपद्, वडामा हुने उत्पादन, वडाबाट बाहिरिने वस्तु, आम्दानी, वडा शहरन्मुख हो, होइन लगायत प्रश्न समेटिएका छन् ।

यो फारम ६ हजार ७४३ वटै वडा कार्यालयले भर्नेछन् । विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार सामुदायिक प्रश्नावली वडाध्यक्ष र वडा सचिवको रोहवर भर्नुपर्ने छ । ‘यो नितान्त नयाँ प्रश्नावली हो’, उनी भन्छन्, ‘वडा तहसम्मकै विस्तृत विवरण लिने उद्देश्यले यो प्रश्नावली राखेका हौं ।

’भाषा, धर्म, जातजाति लगायतका विषयमा पनि विगतको तुलनामा विस्तृत गणना गर्न लागेको विभागले जनाएको छ । यसपटक भाषाको महलमा ‘पूर्खाको भाषा’ पनि थपिएको छ ।तथ्यांकीय डाटामा जोड दिँदै आएको विभागले योपटक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनलाई महत्व दिएको छ । निर्देशक लामिछाने भन्छन्, ‘सरकारलाई निर्णय लिन सजिलो होस् भनेर विषय अनुसार अलग-अलग विश्लेष्णात्मक प्रतिवेदन निकाल्छौं ।’अनलाईन खबर