काठमाडौ ७ मंसिर । विसं २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्यका तर्फवाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने खासै प्रगति नभएको बताइन्छ।कैयौँ द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही पनि प्रगति हुन नसकेको पीडित पक्षको भनाइ छ।
“बाह्र वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्, तर हामी पीडितको पर्खाइ १४ वर्ष भयो। न्याय पाएका छैनौँ,” द्वन्द्वका बेला पति बेपत्ता भएकी नेपालगन्जकी चन्द्रकला उप्रेतीले भनिन्। उनका पति सेनाले नियन्त्रणमा लिए पछि बेपत्ता भएका थिए।सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा छ महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको नौ वर्षपछि मात्रै ती आयोगहरू गठन भएका थिए।
समस्या कहाँ छ ?
तर ती आयोगका पदाधिकारीहरू विभिन्न कारणले काम गर्न नसकिएको बताउँछन्।आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुन संशोधन नभएको, पीडितका कुरा सुन्दा सरोकारवालाको हस्तक्षेप गरेको तथा कर्मचारी र अन्य आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव भएको हुँदा विषय टुङ्ग्याउन नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ।
“आयोग त बन्यो, हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिइयो तर न कानुन संशोधन भयो न पर्याप्त स्रोतसाधन नै दिइयो,” सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने।“अर्को समस्या भनेको आयोगमा रहेका पदाधिकारीले पार्टीकै कुरा नछोडेपछि पनि पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न गाह्रो भयो। केन्द्रस्तरमा रहेका मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका मानिसहरू विदेशीको स्वार्थमा अडान राखिदिँदा पनि समस्या भयो।”
शान्ति सम्झौताअघि लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट सहजकर्ताका रूपमा सहभागी भएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विगतलाई फर्किएर हेर्दा यो १४ वर्षमा केवल कागजमा मात्रै उपलब्धि भएको बताउँछन्।शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्नेबारे धेरै विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि “त्यो केवल कागजमा सीमित भएको र द्वन्द्वपीडितको पक्षमा भने काम हुन नसकेको” उनले औँल्याए। “दलहरूको उद्देश्य राज्यको संरचना बदल्नु र सेना समायोजन गर्नु रहेछ। तर द्वन्द्वपीडित र द्वन्द्वकालीन ज्यादती गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगमा उपस्थित गराउने भन्ने चाहिँ ढोङ्ग र बहानाबाजी रहेछ,” ढुङ्गानाले बताए।
सर्वोच्चले के भनेको थियो?
पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुङ्गो लगाउने लगायतका संशोधन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा गर्न सर्वोच्च अदालतले करिब छ वर्षअघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।त्यसयता नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा एमाले र अहिले ती दुई दलको एकीकरणपछि बनेको दल नेकपा सत्तामा आए पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन।
“शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित समयको सम्बन्धित सरकारको हो। तर ती कुनै सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्न तयार देखिएनन्,” ढुङ्गानाले भने।“अदालत कानुन संशोधन गर भन्छ, सरकारले संशोधन गर्दैन। त्यस कारण सबैभन्दा ठूला गैरजिम्मेवार चाहिँ दलहरू भएका छन्।”तत्कालीन माओवादीसमेत समावेश रहेको अहिलेको सत्तारूढ दलकै एक कानुनविज्ञ भने सम्झौताको एउटा पक्ष तत्कालीन माओवादी पार्टीकै नेता अहिले सरकारमा रहे पनि उनीहरूकै इच्छाशक्ति नभएका कारण कानुन संशोधन नभएको बताउँछन्।
“यसअघि लगभग टुङ्गोमा पुगेको कानुन संशोधनको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्याएर कानुन मन्त्रालयले संशोधनका लागि पठाए भइहाल्छ,” पूर्वएमालेतर्फका नेकपाका ती जानकारले भने, “कानुन संशोधन गरेर प्रक्रिया अघि बढेपछि आफूहरू पनि फस्छौँ भन्ने डर उनीहरूलाई रहेको देखिन्छ।”सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका झन्डै ६४,००० उजुरीमध्ये झन्डै ४,००० को मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम पूरा भएको बताइन्छ।बेपत्ता आयोगमा परेका ३,००० भन्दा बढी उजुरीमा पनि छानबिन भइरहेको बताइन्छ।
अब के गर्नुपर्छ ?
आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ अहिलेको समयमा पीडितलाई परिपूरण दिनेबारे सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।“सरकारले कस्ता पीडितलाई कतिसम्मको परिपूरणको व्यवस्था गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ,” गुरुङले भने, “त्यसपछि कानुन संशोधन गरिदिनुपर्छ। आयोगमा पार्टी हाबी हुन दिनु हुँदैन। अनि पो जिम्मेवारीअनुसार आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न सक्छन्।”सुरुमा आयोग गठन हुँदा आफूलाई पनि आयोगको अध्यक्ष बन्न सिफारिस गरे पनि मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध व्यक्तिको सट्टा दलका कार्यकर्ता राख्ने भए आफू नबस्ने अडान लिएको ढुङ्गाना बताउँछन्।
“अब यदि यो द्वन्द्वका घाउ पुर्ने हो भने ऐन संशोधन गरेर यही आयोगलाई छ महिनाको समय दिनुपर्छ वा एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ। होइन भने खासगरी यो शान्ति प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रतिको हाम्रो राष्ट्रको जुन दायित्व छ त्यो पूरा गर्न हामी नराम्ररी चुकिसकेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा महँगो हुँदैछ।”शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुगे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमजस्ता संस्थाले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा अदालतको आदेशअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया