लुम्विनी प्रदेशको पपुलर कामः उद्यम विकासमा १० लाखसम्म ब्याज बिनाको ऋण

बुटवल १९  मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्यमी विकासका लागि ब्याज अनुदानमा करिव डेढ अर्ब ऋण दिन थालेको छ । कोरोना महामारीपछि उत्पन्न बेरोजगारी समस्या न्युनिकरण गर्दै स्वदेशमै उद्यम विकास गर्ने योजनासहित शुन्य ब्याजदरमा ऋण दिन लागिएको हो । प्रदेश सरकारले १२ जिल्लामा करिव १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह हुने अपेक्षा गरेको छ। त्यसको साझेदार नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको छ । नेपाल बैंकले ७ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजमा उद्यमीलाई ऋण दिनेछ । सो ब्याज रकम सबै प्रदेश सरकारले तिर्ने छ ।

        प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैंकसंग सम्झौता गरेको हो । मन्त्री लिला गिरीले स्वदेशमै उद्यमको विकास गरी रोजगारी स्थापना गर्ने र आयात घटाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ । ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले १० करोड रकम बिनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले बिनियोजन रहेको रकमले करिव १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह गर्न सकिने नेपाल बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।

    सरकारले उद्यम गर्न चाहनेलाई न्युनतम ३ लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गर्नेछ। बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले प्राथमिकताका साथ ऋण पाउनेछ । यसरी लिइएको ऋणबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसीले बताउनुभयो ।

    निव्र्याजी ऋण पाउनका लागि अन्य कुनै अनुदान नलिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको र सोही कार्यालयबाट सिफारिस लिएर ऋणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । निवेदन दिएको १० दिनभित्र बैंकले ऋण दिने नदिने निर्काेल गर्नुपर्नेछ । ऋण पाउनेहरुले नेपाल बैंकको प्रदेशभर रहेका ३३ वटा शाखाबाटै पाउने प्रदेश कार्यालय प्रमुख शेर्पाले बताए। ऋणीले पाउने रकम उद्यमीकै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

   ऋण प्रवाहका लागि मन्त्रालयले जिल्लागत सिमा छुट्याएको छ । सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा १ करोड ९१ लाख रकम ब्याज अनुदानमा खर्च हुनेछ । पश्चिम नवलपरासीका लागि ७१ लाख, पाल्पाका लागि ५८ लाख, गुल्मीका लागि ६२ लाख, अर्घाखाचीका लागि ४३ लाख ब्याज अनुदान छ । त्यस्तै रोल्पाका लागि ४९ लाख, कपिलवस्तुका लागि १ करोड २४ लाख, दाङका लागि १ करोड २० लाख, बाकेका लागि १ करोड ७ लाख, बर्दियाका लागि ९३ लाख, प्युठानका लागि ५० लाख र रुकुमपूर्वका लागि ३२ लाख अनुदानमा खर्च हुनेछ ।