काठमाडौं २ पुष । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार एक कार्यक्रम गरी एकीकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको हो। सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बृहत् अन्तरक्रियाबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्न सफल भएको बताए।
संविधान जारीपछि जलस्रोतको उपयोग तीन वटै तहबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै नीति तयार पारिएको पनि स्पष्ट पारे। जलस्रोतलाई सिँचाइमा, जलविद्युतमा र पर्यटन पूर्वाधारको रुपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको उनले बताए। राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले जलस्रोतको प्रयोग समान्य अवस्थामा र विशिष्ट अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत निर्देश गरेको मन्त्री पुनले बताए।
राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताको सहज परिपूर्ति गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, जलस्रोत क्षेत्र संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने उद्देश्य राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले राखेको छ।
यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोत संरक्षण, विकास तथा उपयोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुनेगरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य पनि नीतिले राखेको छ।आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोत विकास र उपयोग गर्ने र जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य समेत राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले लिएको छ।
यसबाहेक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ ले विभिन्न ११ वटा रणनीतिसमेत तय गरेको छ। नदी बेसिन गुरुयोजनाका आधारमा जलस्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गर्ने, जलस्रोत संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ।यसबाहेक जलस्रोत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व स्पस्ट गरी जलस्रोत उपयोग गर्ने, जलस्रोत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायहरुको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी उपयोग गर्ने र जलजन्य विपद् नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा समावेश छ।
प्रतिक्रिया