कपिलवस्तु माघ २४
सङ्घीय सरकारले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देशन अनुसार कपिलवस्तुमा अनुगमन भएको ३ महिना पुग्न लागेको छ ।
निर्देशन अनुसार मङ्सिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जिल्लामा सञ्चालन भएका उद्योगको अनुगमन समेत गरेको थियो । कार्यालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ती उद्योगलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेको ३ महिना पुग्न लागेको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले अझै सम्म रिपोर्ट समेत सार्वजनिक गरेको छैन । जिल्लामा रहेका अधिकांश क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भई रहेका छन् । कारबाही गर्ने निकाय नै चुप लागे पछि स्थानीयहरू आर्थिक चलखेल भएको आशङ्का समेत गरेका छन् ।
मङ्सिरको
पहिलो साता प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको टोलीले २९
वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन पछि उद्योग स्थापनाको
समयमा तोकिएको मापदण्ड पुरा भएको बा नभएको जाँचका लागि घरेलु तथा साना
उद्योग कार्यालयले कागजात जाँच गर्दै आएको थियो । प्रशासनको अनुगमन पछि
क्रसर व्यवसायीहरू बन्द हुने भनी त्रसित भएका थिए । एक हप्ता भित्र मापदण्डको विवरण निकाल्ने भनिए पनि तिन महिना पुग्न लाग्दा सम्म पनि विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
पहिलो साता प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको टोलीले २९
वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन पछि उद्योग स्थापनाको
समयमा तोकिएको मापदण्ड पुरा भएको बा नभएको जाँचका लागि घरेलु तथा साना
उद्योग कार्यालयले कागजात जाँच गर्दै आएको थियो । प्रशासनको अनुगमन पछि
क्रसर व्यवसायीहरू बन्द हुने भनी त्रसित भएका थिए । एक हप्ता भित्र मापदण्डको विवरण निकाल्ने भनिए पनि तिन महिना पुग्न लाग्दा सम्म पनि विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
अनुगमनका क्रममा ५ उद्योग सञ्चालनमा नभएको पाइएको थियो । बाकी २४ उद्योगहरू मध्ये धेरै जसो मापदण्ड विपरीत रहेका थिए । केही उद्योगले बालुवा प्रशोधनको इजाजत लिई क्रसरको समेत काम गर्दै आएको भेटिएको थियो । जिल्लामा रहेका ठुला मानिँदै आएका क्रसर उद्योग खोलाको छेउमा सञ्चालन भएका छन् । खोला नजिकै भएका कारणले उनीहरूले नदीजन्य पदार्थ चोरी गर्न समेत सजिलो भएको छ । केही उद्योगहरू विद्यालय तथा समुदाय नजिकै सञ्चालन
भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको
मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक, राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य
संस्था, ठुला नदी, पुल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन ।
भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको
मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक, राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य
संस्था, ठुला नदी, पुल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन ।
प्रतिक्रिया