रुपन्देही ६ चैत । अवको २ हप्तापछि प्रदेश सभा लुम्विनीको बैठक बस्नु वाध्यात्मक हुनेछ । तर यो बैठक सभा कै इतिहासमा असहज हुने स्थितीछ । दुई वर्ष अघि २०७५ सालमा मंसिर २६ गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेसन सुरु भएको थियो। उक्त तेस्रो अधिवेसन २०७६ बैशाख २२ सम्म चलेको थियो। २०७६ सालको हिउँदे अधिवेसन माघ ५ गते सुरु भयो। कोरोना महामारीका कारण १० वटा बैठक मात्र बसेर उक्त पाँचौ अधिसेसन चैत्र ५ गते अन्त्य भएको थियो।
तर यो वर्ष चैत्र ५ नाघिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेसन सुरु भएको छैन। गत असोज २० गते प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लागेसँगै प्रदेश सभाको बर्षे अधिवेसन अन्त्य भएको थियो। नेपालको संविधान अनुसार एउटा अधिवेसनको अन्त्य र अर्को अधिवेसनको सुरुवातको अन्तर ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार चैत्र २० गतेसम्म हिउँदे अधिवेसन सुरु भइसक्नुपर्दछ। चैत्र २० गते आउन २ हप्ता बाँकी हुँदासम्म पनि अधिवेसन आह्वान हुन सकेको छैन।
सहज छैन आसन्न अधिवेसन :
दुई तिहाइ सांसदको समर्थन सहित शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए। गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकिकरण अघिकै अवस्थामा पुगे अनि एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा फेरी उदाए।
यस अघि लुम्बिनी प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकोमा गठबन्धन सरकारको रुपमा रहेको छ। कुनै पनि बेला माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्छन। उनलाई बहुमत सिद्ध गर्न ३ मत अपुग हुन्छ। एमाले भित्रको किचलोका कारण उनी थप संकटमा छन्।
यस्तो अवस्थामा चैत्र २० गते प्रदेशसभा अधिवेसन सुरु भएपनि सहज रुपमा बैठक अघि बढ्ने संकेत छैन। प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा माघ महिनामै प्रदेश सभाको अधिवेसन सुरु भएको थियो । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्तावका कारण बैठक सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। उता पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक विजनेसविहिन भएर पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेसन पनि यस्तै यस्तै समस्यामा रुमलिने संकेत देखिएको छ।
केन्द्रमा भएको सत्तारुढ दलभित्रको विवादको असर प्रदेश सभामा पनि परेको छ। पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपामा) विवाद तिब्र बनेको थियो। विबादका कारण सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजन भयो। कानूनी रुपमा भने अलग दलको मान्यता पाएका थिएनन्।
फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले नेपालको राजनीति थप तरंगित बन्यो। २०७५ जेठमा एकता भएको एमाले र माओवादी केन्द्र पुन विभाजित अवस्थामा आए।सत्तारुढ पार्टी विभाजित र एमाले भित्र समेत आन्तरिक विवादको कारण केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु संकटमा परेका छन्। जसका कारण न त केन्द्रमा सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठक नै राम्रोसँग सुचारु हुन सकेको छ। न लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक नै छिटो सुरु हुन सक्यो।
प्रदेश सांसद केन्द्रमा ब्यस्त :
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसदहरु आन्तरिक किचलोमा भुलिरहेका छन्। पार्टी भित्रको विवादको कारण मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पछिल्लो समय प्राय काठमाण्डौ तिरै छन्। चैत्र ७ गते एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। मन्त्री र केही सांसदहरु बैठकको लागि काठमाडौँ गएका छन्।लुम्बिनी टाइम्ससँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठकको लागि काठमाण्डौ जाँदै गरेको सुनाए।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लागि मुख्यमन्त्री पनि उतै हुनुहुन्छ, म पनि जाँदै छौ’ उनले भने ‘यो केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएपछि ११–१२ गतेतिर हामीले समिक्षा गर्छौ। एक हप्ताको समय दिएर प्रदेश सभा बैठक आवहान हुन्छ।’ एमालेका माधव नेपाल पक्षिय केही प्रदेश सांसदहरु काठमाडौँमा चैत्र ४ र ५ गते भएको कार्यकर्ता भेलामा थिए। प्रदेश सभामा जनताका मुद्दामा बहस हुनुपर्ने बेलामा यतिबेला धेरै प्रदेश सांसदको ध्यान केन्द्रमा हुने बैठक, भेला र राजनीतिक किचलो तिरै मोडिएको छ।
जनताका मुद्धा ओलेमा परे : बिपक्षी
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका सचेतक फकरुद्धिन खानले प्रदेशसभा बैठक बस्न ढिलाई हुँदा जनताको धेरै समस्याले सदनमा ठाउँ नपाएको बताए। केन्द्रमा दलको झगडाको केन्द्र प्रदेश सभा पनि भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशमा अझै कतिपय कानूनहरु बन्नुपर्ने अवस्था छ। कोरोना महामारीले उब्जाएको असर लगायत अरु धेरै मुद्दाहरु उठान हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो आवाज उठाउने संसद नै भएन।’ उनले भने ‘माथिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमको सिकार अहिले प्रदेश सभा पनि भयो।’
जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रदेश सभा अधिवेसन पहिले नै सुरु हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकार बैठकबाट भागिरहेको बताए। ‘जबसम्म सरकारमा समस्या थिएन। त्यसबेला स्वार्थ पुरा गर्न सरकारले बैठक बसाल्यो। तर अब आफूहरुलाई अफ्ठ्यारो हुन्छ भनेर उहाँहरु भागीरहनुभएको छ।’ उनले भने ‘सरकारले आफ्नो पोजिसन भन्दा पनि प्रदेशको पोजिसनलाई ध्यान दिनुपर्दथ्यो। जनताका पक्षका धेरै कुराहरु प्रदेशसभामा छलफल र पेश हुनुपर्दथ्यो हुन सकेको छैन। यो जनतालाई नै असर हो।’ पाण्डेले अझै कतिपय कानूनहरु प्रदेश सरकारले बनाउन नै बाँकी रहेको बताए।
तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यो पटक विजनेस कम भएकाले अधिवेसन ढिला सुरु हुन लागेको प्रतिक्रिया दिए। ‘जुन दिन बैठक बोलाइन्छ, एउटा विजनेस त दिन पर्छ, विशेष समय र सुन्य समय राखेर मात्र हुँदैन। त्यसको तयारी गर्दै छौ।’ उनले भने ‘अघिल्ला वर्ष धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने थियो। अधिवेसन पनि चाँडो सुरु भएको थियो। अहिले बन्नुपर्ने कानूनहरु बनिसकेका छन्। अब त खोजी खोजी कानून बनाउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया