कपिलवस्तु १५ बैशाख ।कपिलवस्तु अस्पतालमा १० बेड क्षमताको आइसियू संचालनमा छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पनि उपलब्ध छन् । आइसियू प्राय खाली नै रहन्छ । तर कोरोनाले सिकिस्त बनेका विरामीहरुले त्यो सेवाकालागि भर्ना नै पाउदैनन् । उनीहरुलाई अस्पतालले वाहिर रिफर गर्छ । वाहिरी जिल्लामा पनि सघन उपचार नपाउने भएपछि विरामी घरमै पुगेर छटपटाई छटपटाई मर्छन ।
पछिल्लो एक हप्तामा यस्तै ४ वटा घटना कपिलवस्तुमा घटि सके । यस्तो हुदापनि नत अस्पताल प्रशासनले केहि गर्न सकेको छ नत प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले नै । प्रदेश सरकारको ५० लाख कपिलवस्तुका १० पालिकाको ६ लाखका दरले ६० लाख र कपिलवस्तु क्षेत्र नं २ का सांसद कृजेश कुमार गुप्ताको संसदीय कोषको करिव डेढ करोड लगानीमा उक्त अस्पतालमा आइसियू र नजिकै रहेको अर्काे सरकारी भवनमा कोरोना ल्याव स्थापना भएको हो । कोरोना ल्याव सुचारु छ । आइसियू पनि सूचारु छ । तर आइसियूमा कोरोना संक्रमितलाई राख्ने ब्यवस्था अहिले सम्म मिलाइएको छैन ।
नेपाली उखान छ कागलाई वेल पाकेर हर्ष न विस्मात । अहिले कपिलवस्तु अस्पतालमा १० बेड क्षमताको आइसियू स्थापना भएपनि अवस्था कागलाई बेल पाके सरह नै छ । एकातिर आइसियू खाली रहने अर्काे तिर कोरोनाले सिकिस्तहरु छटपटाएर मर्ने । यस्तो अवस्था किन आयो त ? भन्ने प्रश्नमा अस्पतालमा मेसु किशोर बन्जाडे भन्नु हुन्छ कपिलवस्तु अस्पताल कोभिड विशेष अस्पताल होइन । यो जेनेरल अस्पताल हो । यहा भएका आइसियूमा कोरोना संक्रमित राख्नेहो भने अरु प्रकारका विरामी राख्न मिल्दैन त्यसैले आइसियू भएपनि कोरोना केशमा उपयोग हुन सकेको छैन ।यता जिल्ला स्तरीय कोभिड संकट ब्यवस्थापन समिति (डिएमसिसि)का प्रमुख समेत रहनु भएका प्रजिअ चक्रपाणी पाण्डेले कपिलवस्तु अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल वनाउन प्रदेश सरकारले चाहेमात्र हुने वताउदै त्यहा भएका आइसियू वर्थिङ सेन्टर र अप्रेशन भएका विरामीकालागि भएकाले कोराना केशमा उपलब्ध गराउन नसकिने वताउनु भयो ।
त्यसोत लुम्विनी प्रदेश ,कपिलवस्तुका १० पालिका र सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले गरेको लगानी त कोभिड संक्रमणवाट जनजीवन जोगाउन थियो तर आइसियू जडान सोही रकमवाट गर्ने अनि कोभिडका विरामीले उपयोग गर्न नपाउने यो विषय त छलकपट जस्तो भएन र ? भन्ने प्रश्नमा प्रजिअ पाण्डेले भन्नु भयो यो विषय मलाई थाह छैन डक्टरलाई नै सोध्नु ।कपिलवस्तु अस्पतालको यस्तो अवस्थाका बीच जिल्लामा कोरानाका संक्रमितले उपचार पाउने कुरा निकै असहज बन्दै गएको छ । यसको निकासका लागि एकातिर प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नु जरुरी छ भने अर्काे तिर नागरिक स्तर, अधिकारकर्मी र उपभोक्ता हीत सम्वद्ध संघ सस्थाको आवश्यक दावा मुलकपहल हुनु जरुरीछ ।
प्रतिक्रिया