शनिबार बजेट, जेस्ठ नागरिक भत्ता पाच हजार

काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रबार (भोलि) २ बजे सार्वजनिक हुने भएको छ । मन्त्रालयमै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जुमबाट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ भने फोटो तथा भिडियोको लागि सीमित पत्रकारलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रममा प्रवेश दिने गरी तयारी गरिएको छ । यस्तै जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुने अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले पुष्टि जानकारी दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्ललाहकार भुवन केसीका अनुसार जेठ १४ गते (भोलि) दिउँसो २ बजे आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुनेछ । यस्तै, १५ गते अपराह्न ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल सिंहदबारबाट बजेट सार्वजनिक हुने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकोबजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोको मध्यकालीन खर्च संरचनाले १६ खर्ब ९७ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको भए पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १० प्रतिशतले बढेर करिब १६ खर्ब २० अर्बको बजेट तर्जुमा भएको स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबारबाट नै रातो किताब छाप्न शुरु गरिसकेको छ । कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभाव चाँडै नियन्त्रणमा आउने अपेक्षासहित राजश्व परामर्श विकास समितिले १८ देखि २० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि हुने प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । वैशाख मसान्तमा नै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको भए पनि अहिले कोभिडको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा समितिका पदाधिकारी नै अन्योलमा रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजश्व लक्ष्य रहेकोमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले आयात घट्न शुरु हुँदा उक्त लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । यदि, चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यानुसार नै राजस्व संकलन हुने हो भने पनि आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १२ खर्बको राजश्व अनुमानसहित बजेट तर्जुमा भएको छ ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकालाई जीडीपीको ५.५ प्रतिशत मात्रै राष्ट्र ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । यस आधारमा राष्ट्र ऋणको सीमा २ खर्ब ३५ अर्ब जति हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, कोभिडको दोस्रो लहर नियन्त्रण्मा आउन समय लाग्ने अवस्था रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले राजश्व बढाउने लक्ष्य महत्वाकाँक्षी हुन सक्ने देखिन्छ ।

यी सबै आधारलाई मूल्यांकन गरेर तथा कोभिडको प्रभावले अन्य दातृ निकायबाट समेत ठूलो सहायतको अपेक्षा गर्ने अवस्था नरहेकाले र काम चलाउन बजेट भएको हुँदा बजेटको आकार धेरै ठूलो हुने सम्भावना छैन । यद्यपि, अर्थका अधिकारी पनि बजेटको आकार १६ अर्बभन्दा माथिको हुने बताउँछन् । तर, योजना आयोगको सिलिङअनुसारको बजेट आउने सम्भावना भने नरहेको अर्थका अधिकारीको दाबी छ