वातावरणीय कानून र चुरे संरक्षण

नविन पौडल  । महाभारत पहाडको दक्षिणमा अवस्थित पूर्व–पश्चिम फैलिएको भौगर्भिक दरार को विचमा रहेको पहाडी भूभाग हो चुरे क्षेत्र । कान्छो र कमलो चुरे श्रृखला पूर्व देखि पश्चिम फैलिएको छ, जसले तराइ, मधेश र पहाडलाइ जोड्ने हुदा यसको भु–राजनैतिक महत्व छ । ठाडो भिरालोपन भएको भूधरातल र ढुङ्गा, गिट्टि र बलौटे माटो थुप्रिएर बनेको भूबनोट भएको पहाड चुरेको पहिचान हो । वातावरणीय सन्तुलनको लागि देशको मेरुदण्ड हो । जैविक विविधताको भण्डार हो । तराइ तथा मधेशमा पानी उपलब्धताको लागि जिवन नली हो । देशको करिव ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको लागि दैनिक जनजिविका सञ्चालन गर्ने तन्तु हो । पर्यापर्यटन प्रबद्र्धन गर्न, निमार्ण सामाग्रिको अभाव पूरा गर्न र मानव तथा बन्यजन्तुको अस्तित्व वचाउने यो क्षेत्र चौतर्फि रुपमा प्राकृतिक तथा मानविय क्षयीकरणको चरम शिकार हुदै गएको छ । 

वातावरणको जिवित जिव र अजिवित पर्यावरणको समष्टिलाई वातावरण भनिन्छ । जसमा मानव लगायतका सवै जिवित जिवात्माहरुले गर्ने आपसी कृयाकलाप र अजिवितहरुको सम्पूर्ण उपस्थिती पर्दछ । यो जिवित, निर्जिव सम्बन्ध हो । वातावरण दृश्य, अदृश्य सवैको संयोग हो । जहाँ यस भू–मण्डल, खगोल, हावा, समुन्द«, आकाशमा कृत्रिम वा प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन गरी अनावश्यक रुपमा वातावरणको दोहन रोकी, स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मान्यताका साथ निमार्ण गरिएका कानूनी दस्तावेज लाई वातावरणीय कानूनको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले ब्दिभचत भ्ष्लकतभष्ल ले भनेका छन् त्जभ भलखष्चयलmभलत ष्क भखभचथतजष्लन तजबत ष्क लयत mभ ।नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले प्राकृतिक, सांस्कृति र सामाजिक प्रणली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप र यिनका अवयव तथा ती अवयवहरु बीचको अन्तक्र्रिया तथा अन्तरसम्बन्धलाई वातावरणीय कानूनको रुपमा परिभाषित गरेको पाहिन्छ । सारमा वातावरणीय कानून एक सामूहिक अवधि हो जुन कानूनको पक्ष वातावरणलाई संरक्षण प्रदान गर्दछ । 

वातावरणीय योजना र संरक्षण कानून, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्राकृतिक श्रोत विद्यायन, विकास नियन्त्रण र सामाजिक वातावरणलाई वातावरणीय कानूनका तत्वको रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जसको मूल लक्ष्य वातावरणको सन्तुलनमा क्षति पुर्याउने तत्वको पहिचान र त्यसको निषेध, प्रदुषण नियन्त्रण साथै वातावरणीय क्षतिको परिपूरण, वातावरणको सर्वस्वीकार्य स्तर निर्धारणमा जोड तथा मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पुगेको क्षतिको परिपूचण र उचित उपचारको व्यवस्था गर्ने हुन्छ । 

वातावरणीय कानूनलाई यसको दायरा, यसले पार्न सक्ने प्रभाव र यसको अध्ययनको सिमाका आधारमा अध्ययन गर्दा यसको क्षेत्रलाइ निम्न ४ क्षेत्रमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

१) हरियो कानून क्षेत्र (न्चभभल ीबध क्भअतयच)ः वनजगंल , वीवजन्तु, जैविक विविधता, जलस्रोत, भूमि सम्बन्धि कानून ।

२) नीलो कानून क्षेत्र (द्यगिभ ीबध क्भअतयच)ः इन्धन र उर्जा विषयका कानूनहरु

३) खैरो कानून (द्यचयधल ीबध क्भअतयच)ः मानवीय विकासका लागि निर्मित कलकारखाना र      विकासका आयोजना सम्बन्धित सामाग्रि र नियमहरु ।

४) सांस्कृतिक कानून (ऋगतिगचब िजभचष्तबनभ ीबध क्भअतयच)ः सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत मान्यता र यसको वातावरण सँगको सम्बन्ध सम्बन्धित कानूनहरु ।

नेपालमा, मूल नीतिका रुपमा रहेको संविधान लाई अध्ययन गर्दा वातावरणीय कानून प्रति पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको पाहिन्छ । जसका मूलभूत व्यवस्थाहरुलाई केलाउदा धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था रहेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ । राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था रहेका छन् । त्यस्तै धारा ५१(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने, जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने जस्ता रुपान्तरणकारी नीति समेटीएका छन् । जसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्वको रुपमा लिइएको छ । साथै सघींय सरकारका विभिन्न तहहरुमा समेत अधिकारको प्रयोगका सवालमा वातावरणीय कानून सम्बद्ध व्यवस्थाको वण्डा गरिएको पाहिन्छ । जस्तै सघंको अधिकार भित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा राखिएको छ भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकार भित्र अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताका विषय समेटिएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार भित्र स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण रहेको छन् र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको विषयमा रहेका छन् । यसरी संबैधानीक प्रयत्नलाई हेर्दा तिन तहका सरकार विच वातावरणीय कानूका विषयमा सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ र सोही व्यवस्था अत्नर्गत पछिल्लो समयमा वन, वातावरण सँग सम्बन्धित ऐन, कानून, नीति, नियम, कार्यविधि बनाई लागू गरिरहेको अवस्था समेत छ । 

वातावरण, वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणको मेरुदण्डको रुपमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाइ लिन सकिन्छ । मूलतः चुरे क्षेत्रको संरक्षण, सवद्र्धन र सदुपयोग गर्न नसकेको खण्डका वातावरणीय कानूनको औचित्य समाप्त हुन्छ । चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोतहरुको अत्यधिक दोहनले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको वर्तमान परिपेक्षमा जथाभावी ढुँगा, गिट्टी,वालुवाको उत्खनन् र निकासी, काठ र दाउराको अत्यधिक कटानी, चरिचरनको चाँप, र वर्षेनीको वन डढेलो, जथाभावी वाटोघाटो, कुलो र अन्य निर्माण कार्यले झन वातावरणीय कानूनको मजाक उठाइरहेको देखिन्छ । चुरे क्षेत्रमा भिरालो जग्गामा जथाभावी खेतीपातीले गर्दा माटो वग्ने र पहिरो र भूस्खलनको समस्या वढदै गएको छ भने अनियन्त्रित खोरिया फडानी र वासोवासले समस्या थप जटिल हुँदै गएको छ । 

यस प्रकारका समस्या समाधानका लागि नेपालमा चार प्रकारका वातावरणीय कानूनका क्षेत्रहरु (हरियो, निलो, खैरो सांस्कृतिक) प्रयोगमा ल्याइएका छन् । तर कार्यान्वयन स्तरमा त्यसको प्रभावकारीता कमजोर देखिन्छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि यि चार वटै कानूनी क्षेत्रमा विशेष पहल तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका आवश्यक नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी सरोकारवाला निकाय र संघ संस्थाहरुको समन्वयमा चुरे क्षेत्रका उपल्लो र तल्लो तटीय भू–भाग बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्दै जोखिमयुक्त र अति संवेदनशील क्षेत्रहरुको पहिचान गरी संरक्षणका योजनाहरु बनाउनुका साथ–साथै कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ । चुरेको वन व्यवस्थापनसंगै जलाधार संरक्षण, कृषि प्रणालीमा सुधार, पशुपालनमा व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, सिमसार र जल संरक्षण जस्ता कार्यहरुमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैगरी वन क्षेत्रबाहिर वन विकास गर्ने, गोबरग्यास, सौर्य उर्जाजस्ता नवीकरणीय उर्जाको विस्तार, आकस्मिक विपद् व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलन जस्ता कार्यहरु समेट्दै लानुपर्छ । चुरे क्षेत्रको दीगो संरक्षण र व्यवस्थापनका तहगत समन्वय गर्न बिशेष कानूनको व्यवस्था, चुरेको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनका निम्ति एकीकृत कानूनको व्यवस्था, विषयगत र प्राविधिक एवम् विज्ञ सम्मिलित समितिको गठन, नदी प्रणालीको उपल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रको कामहरु संयुक्त रुपमा गर्ने प्रणालीको अनुशरण, चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबासलाई उचित ठाउँमा बसोबासको प्रबन्ध, चुरेको महत्वका सम्बन्धमा जनचेतनाको अभिवृद्धिका कार्यक्रम तहगत रुपमा समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न निश्चित ठाउँ तोक्ने, निर्माण सामग्रीको लागि वैकल्पिक श्रोतको अध्ययन र पहिचान गर्ने, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड सहितको एकीकृत कार्यविधि (३ तहको सरकार) तयार गर्ने , वन ऐन र भू–उपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, चुरे क्षेत्रमा सिमसार, ताल तलैयाको संरक्षण र निर्माण गर्ने, आवश्यक बजेट, प्राविधिक एवम् सक्षम जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना अनुरुप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्तै, चुरे क्षेत्र वन, माटो र नदी संरक्षण र विकासमा यूवा लक्षित जनचेतना जागरणमा, सहकार्य, सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने । वन, सार्वजनिक क्षेत्र, नदी किनार आदिमा खुल्ला चरिचरन रोकथाम गरी हरियाली बढाउने । चुरे पहाडका भिरालो जमिनमा वन विनास रोकथाम गरी भू–क्षय नहुने गरी व्यवस्थापन र विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने । वन विनाश, वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई सबै मिलेर रोकथाम गरी पहाड, सार्वजनिक जग्गामा वन क्षेत्र बढाउने । वन डढेलो रोकथाम गर्ने । नदी किनारमा कांस(कुस) बाँस, रुख आदि रोपी हरियाली पेटी तयार गरी नदी किनार स्थिरीकरण गर्ने । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहन होइन व्यवस्थित उपयोग गर्ने । वन स्रोतको अत्यधिक दोहन होइन दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने । चुरे क्षेत्रमा वातावरण मैत्री संरचना, बाटो, पुल पुलेसा निर्माण गर्ने जस्ता कार्य समेत तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै वातावरणीय कानूनको कार्यान्वयन गर्दै चुरे संरक्षण कार्यमा युवाको भुमिका समेत अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र क्रियाशील जनशक्ति रहेका युवालाई चुरे क्षेत्र, वन तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा सहभागी गराउनु, युवाहरुको अगुवाइमा चुरे क्षेत्र वन, माटो र नदी संरक्षण र विकासमा जनचेतना अभिर्वृाद्ध गर्ने, यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली एवम् सम्भावित संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरुमा अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउने आजको आवश्यकता हो । यति कार्य गर्न सकेको खण्डमा भौगोलिक, भौर्गभिक अवस्था र पारिस्थितीक प्रणली अनुकुल चुरे पहाड र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनिकरण भइ चुरे पहाड, दून र तराई मधेसमा जल–उत्पन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको साथै वातावरणीय सेवा प्रवाहको निरन्तरता मार्फत स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने नागरिकको संबैधानिक हकको समेत उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निमार्ण भई सविंधानले परिकल्पना गरेको वातावरणीय कानूनको सफल अभ्यास गर्न सकिन्छ ।