लुम्बिनीको संसदीय राजनीतिमा सर्वोच्चको रिमोट

बुटवल ११ असोज ।  लुम्बिनीको संसदीय राजनीतिमा सर्वोच्चको  रिमोटले काम गरेको छ। जता अदालत त्यतै  प्रदेश सभा भयको छ।      (एमाले) ले कारबाही गरेका १४ संघीय र लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएपछि लुम्बिनीका सांसदद्वय विमला वली र अजय शाहीको कुन पार्टीको भन्ने विवाद अझै लम्बिएको छ।                      पार्टी ‘विधानविपरीत क्रियाकलाप’ गरेको भन्दै एमाले केन्द्रीय कमिटीले सांसद वली र शाहीलाई कारबाही गरेको थियो। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई १ भदौमा पत्र पनि बुझायो।तर, सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै घर्तीले कारबाहीको व्यहोरा प्रदेशसभालाई अवगत गराएनन्। सभामुख घर्तीको तर्क छ, “प्रदेशसभा नियमावली १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ अनुसार शाही स्वतन्त्र र वली माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएकाले एमालेले कारबाही गर्न मिल्दैन।”सभामुखको यो कदमले एमाले चिढिएको छ। घर्तीले पदीय मर्यादा बिर्सिएर ‘राजनीति’ गरेको एमालेको आरोप छ। वली र शाहीलाई कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान छ।सदनमा एमाले सांसदले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएका छन्।                 लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनपछि आह्वान भएको प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनका बैठक पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएका छैनन्।पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट ‘लोकतान्त्रिक बनाउन’ संसद्बाट पारित गर्ने सरकारको योजना सफल भएको छैन। एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीला गिरी पार्टीको अडान यथावत् रहेको बताउँछन्। “सभामुखले कारबाही गर्दिनँ भनेर निर्णय लिन पाउने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो?”, उनी भन्छन्, “उहाँले पदीय मर्यादा बिर्सनुभएकोछ, अधिकारभन्दा बढ्ता जानुभएको छ।”संसद् सुचारु गर्न सभामुखले वली र शाहीलाई कारबाही गर्नैपर्ने पार्टीको ‘बटमलाइन’ गिरीले दोहोर्‍याए।     प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले सदन चलाउनेबारे पार्टीहरूसँग संवाद भइरहेको बताए।उनले भने, “एमालेले अडान छाडेको छैन। गतिरोध हटाउन एमालेको विरोधका बाबजुद सदन चलाउनैपर्ने बाध्यता छ।” नकपा विघटनपश्चात् आफ्नै दलको सांसद रहेकाले वलीले माओवादी रोज्न नपाउने तर्क एमालेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल तर्क गर्छन्, “उहाँ एमाले सांसद हो, त्यसैले उहाँले अरू दल रोज्न पाउनुहुन्न र एमाले बाहेकको सरकारलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्न। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि पार्टीले कारबाही गरेको हो।”एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ४ साउन २०७८ मा वलीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। १७ चैत २०७७ को संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको, २०७८ जेठ ३० मा नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा ह्वीप उल्लंघन गरेकोजस्ता कारण देखाउँदै कारबाही किन नगर्ने भनेर ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए।स्पष्टीकरणको जवाफ वलीले १८ साउनमा बुझाएकी थिइन्। स्पष्टीकरणको जवाफमा उनले ‘केही व्यक्तिहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर पार्टी विधानविपरीत केही कमजोरी भएको’ स्विकार्दै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।अहिले उक्त पत्रमा दबाबमा आएपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको वलीले बताउँदै आएकी छन्। त्यसअघि १९ वैशाख २०७८ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी थिइन्। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको नेकपा विघटन गर्ने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित सांसदले एउटा दल रोज्नसक्ने व्यवस्था गरेअनुसार आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको वलीको तर्क छ। उता सांसद शाहीले चुनावताकाको सहमति बिर्सिएर एमालेले स्वतन्त्र सांसदसँग स्पष्टीकरण माग्दै र प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन प्रक्रिया बढाएको दावी गरेका छन् । “म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ अनुसार म नेकपा (एमाले) संसदीय दलको सदस्य नरहेको स्पष्ट छ”, उनी भन्छन् ।     प्रतिनिधिसभाका १४ सहित लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वोच्च गएपछि लुम्बिनीको संसदीय राजनीतिले सर्वोच्चको निर्णय कुरिरहेको छ।गत मंगलबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले सभामुखको निर्णय र सभामुखको सचिवालयबाट ४ भदौमा एमालेलाई भएको पत्राचारको सक्कल फाइल मागेको छ।

सत्तापक्षका सांसद गिरी भन्छन्, “अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नु सबैको दायित्व हुन्छ। तर अन्तरिम आदेश नदिएकाले एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्नु सभामुखको जिम्वेवारी हुन जान्छ। हाम्रो माग त्यति मात्रै हो।”