काठमाडौं १८ असोज । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबीच सेटिङमै परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने निर्णय भएको तथ्य बाहिर आएको छ । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कोटामा दुई मन्त्रीसहित सत्ता भागबण्डा गर्ने सहमति सत्तारुढ गठबन्धनले गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
सत्ता साझेदार गठबन्धनका कार्यदलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउने बैठकमा प्रधानन्यायाधीशलाई दुई मन्त्रालयको सहमति भइसकेको कुरा चुहिएपछि सेटिङमै सवै काम भएको बिषयसमेत छताछुल्ल बन्न पुगेको छ । कार्यदलका एक सदस्यले जनताटाइम्सलाई दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा–माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच प्रधानन्यायाधीशको कोटामा दुई मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको बिषय आएको हो । ‘प्रधानन्यायाधीशको कोटामा दुई मन्त्री बनाउने कुरा आयो, अरु बिषय थाह भएन,’ ती सदस्यले भने ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । जसअनुसार कांग्रेस ७ र अन्य तीन दललाई ६/६ ओटा गरी १९ र प्रधानन्यायाधीशलाई दुई मन्त्रालय छुट्टयाइएको हो । ती नेताका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जवराले एक जना मन्त्रीका लागि सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गर्नुभएका दीपक तिमिल्सिना सिफारिश गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही कारण सत्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराको साझेदारी हुन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीशको कोटामा तिमिल्सिना मन्त्री भए बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै पदमा रहन पाउने छन् । किनकी संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ । नभए पदमुक्त हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया