भूमाफियाको मतियार भन्दै क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी बिधार्थीले नै जलाए

धरान २० मंसिर । क्याम्पसको सम्पत्ति संरक्षण नगरेको भन्दै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी जलाएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूको समूहले सोमबार दिउँसो क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीको कार्यकक्षको कुर्सीमा आगो लगाएका हुन। उनीहरूले संघर्ष समिति बनाएर जग्गा संरक्षणको लागि आन्दोलनको घोषणा पनि गरेका छन् । धरान–११ स्थित क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गाको मोही विवाद थियो ।

स्रेस्तामा भएका मोही डम्बरबहादुर घिमिरेको मृत्यु भइसकेको भए पनि  वर्षाैँदेखि मोहीयानी हक खोजी भएको थिएन । तर, तीन वर्षअघि मृतक घिमिरेका छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीले भूमिसुधार कार्यालय इनरुवामा मोही हक नामसारीको निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनपछि क्याम्पसले मोही लगत कट्टाको निवेदन दिएको थियो। भूमिसुधारले गत असोज २५ गते मोही हकवाला छोरा यज्ञबहादुरको नाममा नामसारी गरिदिने फैसला गरेको थियो । तर, यस विषयलाई क्याम्पसले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। उनलाई मोही हकको जग्गा दिलाउन भूमाफियाहरू लागेको बताइएको छ। भूमाफियाको प्रभावमा परेर क्यामपसले तारेखको म्याद गुजारेर मोहीको पक्षमा मुद्दा फैसला भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। 

वारेसमार्फत क्याम्पस प्रशासनले तारेख बुझेको र ३ पटक पेसी तोकिँदा पनि वकिल पठाएर बहस नगर्दा प्रशासन र क्याम्पस प्रमुखमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको पूर्वस्ववियु सभापति सागर चेम्जोङले जानकारी दिए। ‘पटकपटकको पेसीमा क्याम्पसतर्फको अधिवक्तालाई बहसका लागि उपस्थिति नगराउनु यहाँ मिलेमतोको आशंका छ,’ नेता चेम्जोङले भने, ‘क्याम्पस प्रशासन, जनप्रतिनिधि र भूमाफियाबीच मिलेमतो भएको हाम्रो आशंका छ। असोज ३ गते नै फैसला भए पनि हालसम्म क्याम्पसले विद्यार्थी संगठनलाई कुनै जानकारी नदिएको र मुद्दामा तारिख नै नलिई मोहीको पक्षलाई फाइदा हुने काम प्रशासनले गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ।  ६ वटा विद्यार्थी संगठनले संघर्ष समिति बनाएर क्याम्पस प्रशासनको भण्डाफोर गर्ने बताएका छन्। मंगलबार क्याम्पस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल राखिएको चेम्जोङले बताए। 

यता क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीले बदनियतपूर्ण फैसला गरेको बताएका छन्। आफूहरूले कुनै तारिख पेसी पनि नछाडेको तर प्रमाण यथेष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रो विपक्षमा फैसला गरेको उनले बताए। यस विषयमा काठमाडौंमा विश्वविद्यलाय, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए। यो अन्तिम निर्णय नभएकाले यस फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी गरेको क्याम्पस प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ। आक्रोशित विद्यार्थीहरूले वर्षौँदेखि उक्त जग्गा क्याम्पसले नै संरक्षण तथा राजस्व तिर्दै आएको उनले बताए।