काठमाडौं, २१ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित बालकोट पुगेका वकिलहरूसँग ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनमा विपक्षमा बहस गरेको आक्रोश समेत पोखे । तर उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन एमाले तयार नरहेको स्पष्ट सन्देश पनि दिएर पठाएका छन् ।
बालकोटमा वकिलहरूलाई जवाफ दिने क्रममा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन सजिलो नभएको ओलीले बताएका हुन् । ‘प्रक्रियामा गएर हटाउन सकिन्छ । झण्डै दुई तिहाइ त गठबन्धनसँगै छ नि’, उनले भने, ‘तर आफूलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको गुण सम्झेर पनि शेरबहादुरजीले चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनु हुन्न । उहाँ हटाउँदिन नै भन्नु भएको छ ।’
उनले न्यायालय निष्पक्ष नभएको सत्य भएको बताउँदै तर वकिलहरू पनि प्रष्ट नभएको उल्लेख गरे । ‘न्यायालय निष्पक्ष भएन, त्यो सत्य हो’, उनले भने, ‘तर तपाईंहरु पनि प्रष्ट हुनु भएन । तपाईंहरुको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएन ।’ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउन तयार नरहेको दावी गरे ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउनका लागि सहयोगको आग्रह गर्दै बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्क समेत गरे ।
‘अनि कसरी उहाँहरूबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो, ‘थेउरिटीकल्ली तपाईंहरुको कुरामा असहमति जनाउनु पर्ने छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास तव मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयास नै गर्न सक्दैन । तपाईंहरुको तपाईंसँग हाम्रो भनाई के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । एउटा कुरा पनि सत्य हो-न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष । स्वच्छ पनि रहेन । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्षमा चाँही कुरा उठाउने भो ।’
अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताएका छन् । उनले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । उनले एकपक्षीय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दावी समेत गरे ।अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मैले कसैले डिफेन्स गर्नु पनि छैन, विरोध गर्नुपनि छैन । म कुनै व्यक्तिको लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन । मलाई केही लिनु-दिनु छैन । तर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता हुनुपर्यो । न्यायिक मान्यता हुनु पर्यो ।
प्रतिक्रिया