सर्बाेच्च फेरी षडयन्त्रका तानावाना बुन्न सकृय

काठमाडौं ५ फागुन । सर्वाेच्च अदालत फेरी निर्वाचन सार्ने षडयन्त्रको तानावाना बुन्न सकृय हुन थालेको छ । आउँदो वैशाखमा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएर यस्तो संकेत गरेको हो ।महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने भन्दै त्यसलाई सार्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले माघ २६ मा विना आधार निवेदन ल्याइएको भन्दै दर्त गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेका थिए ।स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा ९वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा० भएका थिए । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्याकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, २०७३ मा जारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसअनुसार पहिलो चरणमा २०७४ को वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएको मानेर त्यसको ५ वर्षमा आगामी वर्ष अर्थात् २०७९ को वैशाख ३० मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा मिति तोकेको थियो ।त्यसपछि मेयर साहले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्दा २०७४ असोज २ मा निर्वाचित भएका आफू लगायत पदाधिकारीको म्याद घट्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । रजिष्ट्रारले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् ।
उक्त आदेशमा ‘नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका विभिन्न दफाहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको’ उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिव हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रयामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुंग्याउन उचित देखिँदैन । तसर्थ, अरु कुराको रीत पुगेको भए पेस हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्नू ।’