सरकारले विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना

काठमाण्डाै २६ चैत – पालिका चुनावको आचारसंहिता लागू हुनुअघि सरकारले विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

सरकारले हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । अस्ति बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुुभएको छ ।

गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएकाले उहाँमाथि त्यसकै प्रतिशोध साँधेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीमाथिको सरकारी कदमले अर्थतन्त्र थप बिगार्ने भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारलाई निर्णयको आलोचना गरेको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले आफ्नो अक्षमता छोप्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई निसाना बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आजदेखि पालिका चुनावको आचारसंहिता लागू हुने भएपछि अस्ति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरु पनि विवादास्पद निर्णय र नियुक्ति गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।सरकारले मन्त्रिपरिषदमा गैरसांसद रहेका व्यक्ति अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानुनमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेको छ । केपी शर्मा ओलीको पालामा गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा वकालत गर्ने अधिवक्ता नै अहिले गैरसांसद कोटामा मन्त्री भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तै, सरकारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायणप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेको छ । अस्ति बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो दाहाललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नुभएको हो ।

यस्तै, सरकारले बिहीवार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा महालेखाले समेत अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका, ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका सुनिल पौडेललाई नियुक्तिको निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी लामो समयदेखि खाली रहेका देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा राजनीतिकतर्फ भएका १२ जनामा विज्ञता भन्दा बढ्ता राजनीतिक कार्यकर्ता र पहुँचवाला नेताका नातेदारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका आफन्त यसपटक राजदूतमा परेका छन् । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई लत्याउँदै यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा जस्तै गरी ‘राम्रोलाई भन्दा हाम्रो’ लाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।