निजगढ विमानस्थल : तत्काल जग्गाधनी पुजाको माग गर्दै टाँगिया बस्ती

जेठ २०,
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन्छ भन्नेमा टाँगिया बस्तीकी विमला थापालाई रत्तिभर विश्वास छैन । तीन दशकदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा चर्चा हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘हाम्रै पालामा बन्छ’ भन्दै धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताले आश्वासन त बाँडे तर आजसम्म न विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्यो न त बस्ती व्यवस्थापन हुन नै सक्यो ।
‘विमानस्थल बन्छ–बन्छ भन्थे, हामीलाई यहाँबाट उठाउँछ भन्थे, खै म यही ठाउँमा जन्मे–हुर्केर आज ४÷५ वटा नाती–नातिना पनि भइसके, यो ठाउँ उस्तै छ,’ टाँगिया बस्तीकी ४८ वर्षे विमला थापाले भनिन्, ‘विमानस्थल बन्छ भनेर त हामीलाई विश्वास नै छैन, बरु सरकारले यही ठाउँमा जग्गाको लालपुर्जा दिए हुन्थ्यो ।’
थापाजस्तै अहिले टाँगिया बस्तीका बासिन्दाले विमानस्थल निर्माण नहुने हो भने सोही क्षेत्रमा भोगचलनका आधारमा जग्गाधनी पुर्जा दिन माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नै निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेपछि टाँगिया बस्तीका बासिन्दाले सोही ठाउँमा भोगचलनका आधारमा पुर्जा दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले अदालतले गरेको निर्णय मानेर सरकारले भोगचलनका आधारमा घरधनी पुर्जा दिनुपर्ने बताए । ‘विमानस्थल नबनाउन अदालतले आदेश दिएको छ, दलहरूले त्यसलाई उल्टाउन हुँदैन, टाँगिया बस्तीका एक हजार ४७६ घरधुरीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुप¥यो भन्ने स्थानीयको माग छ,’ सापकोटाले भने ।
सरकारले टाँगिया बस्तीको विकासलाई अवरोध गर्न नहुने उनले बताए । ‘हिजोका दिनमा विमानस्थल बन्छ भन्दै विकास गर्न दिइएन,’ उनले भने, ‘अब अदालतले पनि विमानस्थल नबनाउन कानुनी निर्णय दिएपछि सरकारले अदालतको निर्णय मान्नु प¥यो ।’
तत्कालीन समयमा वनको खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने र बिरुवा हुर्काउने उद्देश्यले सरकारले टाँगिया बस्तीमा सानो समूहलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । २०५१ सालमा ३५२ कच्ची घर रहेकोमा सो क्षेत्रमा २०७५ सालसम्म एक हजार ४७६ घरधुरी रहेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय यो संख्या २ हजार नाघेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ । ‘विमानस्थल नबन्ने भए पुर्जा दिएर हामीलाई त्यहीँ नै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,’ टाँगिया बस्तीका स्थानीयवासी तथा जीतपुर सिमरा उपमहानगर–१६ का वडा सदस्य प्रेमबहादुर गोलेले भने ।
उनले प्रतिपरिवार १० कठ्ठादेखि ४ बिगाहासम्म वनको जग्गा भोगचलन गरिरहेको जनाए । राष्ट्रिय वनको मध्य भागमा रहेको टाँगिया बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पटक पटक चर्चा चले पनि सरकारले चासो नदेखाउदा बर्सेनि नयाँ घर थपिँदै गएको छ भने वन क्षेत्र पनि मासिँदै गएको छ ।
‘विमानस्थल बन्छ भने हामी यो ठाउँ छोड्न तयार थियौँ, अब अदालतले पनि विमानस्थल नबन्ने फैसला गरेपछि हामीलाई यहीँ ठाउँमा सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सरोकार समिति संयोजक सापकोटाले भने ।
सरकारले २०७१ फागुन २९ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत गरेर विमानस्थलको चारकिल्ला तोकी २०७१ चैत ३० गते दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि तोकिएको ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमध्ये टाँगिया बस्तीले मात्रै हजार हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ भने सरकारले मुआब्जा दिइसकेको काँटगाँउमा पनि ११० बिगाहा खाली जमिन छ ।