भेषराज पाण्डे
कपिलवस्तु २० जेठ । सरकारले स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय रुपमा अनुपयुक्त रहेको भन्दै यसमा रोक लगाएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सचिवस्तरको निर्णय गरी सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ, जसमा भगिनी सम्बन्धको आधारमा दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो संगै कपिलवस्तुको बाणगंगाले ५ सय बढी कामदार कोरीया पठाउन शुरु गरेको प्रकृया समेत रोकिएको छ। गत चुनावमा आय आर्जन र रोजगारीका अवसर श्रृजना गरी यूवालाई रोजगारी दिने भन्ने घोषणा पत्र बनाएर चुनाव जितेका वाणगंगाका जनप्रतिनिधीले ५०० यूवालाई एकैसाथ अकर्षक रोजगारी दिलाउने अवसर पैदा भएपछि गत माघको अन्तिम साता बाणगंगामा खुशी छाएको थियो । दक्षिण कोरीयाले बेमौषमी कृषि कामदार बाणगंगावाट आगामी बैशाख जेठ भित्रै लैजानेगरी अफर लिएर आएपछि यस्तो मौका मिलेको भन्दै तत्कालिन मेयर मंग थारु र उपमेयर चक्रपाणी अर्यालले यसलाई टुंगोमा पुराउन संघिय सरकारलाई विभिन्न हिसावले दवाव दिनु भएको थियो ।
यसलाई सकभर छिटो टुंगाउने आश्वासन समेत पाएको वताइएको थियो । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले मौसमी कृषि कामदार स्वरुप स्थानीय कृषकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने र कृषिमा आधुनिकिकरण गर्दै सिप सिकाउन स्थानिय ५ सय ७० जना कृषकहरुलाई पालिकाबाट छनौट गरी पठाउने आपसी सहमति भएको थियो । वडा न ११ का तत्कालिन वडा अध्यक्ष सोमनाथ अर्यालको पहलमा उत्त काम भएको नगरपालिकाले जनाएको थियो ।यता नेपाल कल्चरसेन्टर कोरियाका डाईरेक्टर हन क्यूहोले कृषिसंगै संस्कृति संरक्षण गर्ने मूख्य उद्देश्य रहेको बताउदै कोरियाको सिपलाई स्वादेशमा ल्याउने रहेको बताउनु भएको थियो । यसरी स्थानिय कृषकलाई कोरिया पठाएर कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्नुका साथै कृषि श्रमलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने यस कार्यक्रमबाट नगरपाकिलाले बिश्वास लिएको थियो ।
केही समयका लागि कृषक विदेश गएर त्यहाँको सीप र प्रविधिसित जानकार भएर आउने तत्कालिन नगरउपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले दावि गर्नु भएको थियो । उहा आज उपमेयरवाट मेयर भएक बखत संघिय सरकारले उक्त कदमलाई ठूलो धक्का पुराएकोहो । यस्तै कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दैै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकराज पन्थीले दिगो आर्थिक विकास गर्नुका साथै बेरोजगारी समस्या केही हद सम्म हट्ने दावि गर्नु भएको थियो । तर आज उहाहरुका दाविमा संघिय सरकारको निर्णय तगारो बनेको छ । ३० देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका महिला पुरुष दुबैलाई छनोट गरी कोरिया सरकारलाई मौसमी कृषि कामदारका लागि सिफारिस गर्ने योजना अलपत्र मात्रपरेन ढोका बन्द भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार करार अवधि पाँच महिनाको हुने र न्यूनतम् मासिक तलब २ लाख सम्म रहेको बताइएको थियो ।
यता ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ वमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको’ स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो पनि आएको थियो ।दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई विदेशबाट ‘समझदारी’ (एमओयू) मार्फत मौसमी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार त्यहाँका काउन्टी र राज्यहरुसँग नेपालका स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउने गिरोह नै संलग्न थियो ।यसरी कोरिया पुगेका सर्वसाधारण चर्को मूल्य तिरेर जाने हुनाले निर्धारित समय सकिएपछि पनि त्यहीँ अवैध रुपमा बस्ने समस्या देखिएको थियो ।
यसले गर्दा नेपालबाट वैधानिक रुपमा कोरिया कामदार पठाउने प्रणाली इपीएस पनि रोकिने खतरा बढेको थियो ।मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने धन्दा रोकिने भएको छ ।वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।तर यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिँदैन । स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउने अनुमति माग गरेपनि त्यस्तो अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया