लुम्बिनी प्रदेशको ४२.६ अर्व वजेट : पपुलर नारा ,घाटामा चलाउने पुरानै पारा

वुटवल १ असार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो वजेट गत वर्षका तुलनामा २ अर्व बढी हो भने श्रोतका हिसावले करिव १ अर्व घाटा बजेट हो । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा वैठकमा उक्त वजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।राज्अमन्न्त्री विमला वली प्रकरणमा छानविन समिती गठन गरेपछि एमालेले सदन सूचारु गर्न दिएसंगै वजेट प्रस्तुत भएको हो

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ (३१.२६ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ (५७.४१ प्रतिशत) रहेको छ ।वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ ।कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहेको छ । बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।त्यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ ।
वजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।यस्तै एक स्थानीय तह : एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह : एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह : एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ ।बाइसे चौविसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला : एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार : सिचाईमा सुधार, उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार: साथमा छ प्रदेश सरकार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको छ ।