सर्बोच्चले सरकारलाई भन्यो जग्गा धितो राखेर ऋण दिने काम नरोक

काठमाडौ ७ असार । सर्वोच्च अदालतले भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विष्णुबहादुर सुनुवारको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

यससँगै जग्गा धितो राखेर ऋण लिने बाटो खुला भएको छ। जेठ २३ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो। नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म धितो राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण प्रवाह रोकिएको थियो।