लुम्विनी प्रदेशका ११३ किसानलाई अनुदानमा ऋण : ७ लाख किसानसंग सरकारको सहकार्य

बुटवल १३ असार । लुम्विनी प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले चार वर्षको अवधीमा प्रदेशका ११३ किसानलाई अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउन सफल भएको र ७ लाख किसानसंग सरकारको सहकार्य स्थापना भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । किसानलाई व्यवसायिक बनाउन आर्थिक रुपमा सघाउने भन्दै प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिएको हो । धेरै किसानले अनुदान मागेपनि प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा सबैले पाउन भने सकेका छैनन्। मन्त्रालयले ४ वर्षमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुबिधा पुर्याएको छ । कृषि स्मार्ट गाउँ, सिंचाइ सुबिधासहितको व्यवसायिक कृषि, ब्लक खेती लगायतबाट उक्त क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्याएको हो ।कृषि सचिव यामनारायण देवकोटाले सहकार्यमा काम गरेका सबैजसो किसान मल, सिंचाई र कृषि प्रविधिको माग गर्ने गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले किसानलाई व्यवसायिक बनाउन भन्दै एक सय १३ किसानलाई अनुदानमा ऋण दिएको छ । कृषि पढेका विद्यार्थीलाई कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ४ सय १८ जनालाई खटाएको छ । बाख्रा, भैंसी, गाई, ग्रामीण कुखुरा, बंगुर, घा“स विभिन्न जिल्लामा १३ वटा स्रोत केन्द्रहरु स्थापना गरिएको सुचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख तुल्सीराम भण्डारीले दूध, अण्डा र मासुजन्य पदार्थमा भएको उत्पादनबारे जानकारी गराए । मन्त्रालय मातहतमा सरकारका कामको उपलब्धी सुनाउन आयोजित कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले किसानका न्यूनतम आवश्यकता पूरा नगर्दासम्म व्यवसायिक कृषि नारामा मात्रै सिमित हुने बताएका थिए ।
यता लुम्बिनी प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको ४३ प्रतिशत भूमिमा मात्रै खेती गरिएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत भूमिमा मात्रै सिंचाइ सुबिधा छ । झन्डै २१ प्रतिशतले परम्परागत खेती गर्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १९ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्यप्रविधि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।