बजेटमा बिचौलिया घुसपैठ छानविनको यस्तो कार्यविधी बन्यो

काठमाडौँ २९ असार । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिचौलियासँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले मंगलबार काम सुरु गरेको छ । समितिले साउन ५ भित्र संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । काम सुरु गरेको १० दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि समितिले पाएको छ ।उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले असार १४ मा निवेदन दिएर सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दा मन्त्रालयले १३ दिनभन्दा बढीको फुटेज अभिलेखमा नरहने जवाफ दिएको थियो । संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाण ‘डिलिट’ गराएको आशंकामा छानबिन भइरहेको छ ।
गत बुधबार प्रतिनिधिसभाद्वारा गठन भएको समितिको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । ‘कार्यविधिमा अनुसन्धान अघि बढाउन सबै खालका उपाय समेटेका छौं,’ सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘अनुसन्धानका लागि समितिलाई सहज हुने गरी कार्यविधि बनाएका छौं ।’ समितिले पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालय परिसरको जेठ १४ मध्याह्नदेखि १५ गते मध्याह्नसम्मको सीसीटीभी फुटेज झिकाएको छ । यी फुटेज बिहीबार २ बजेसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए ।
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार जडान भएका सीसीटीभी फुटेजको ‘स्टोरेज’ तीन महिनासम्म हुनुपर्ने र अनुसन्धान वा छानबिनका लागि माग भएमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार पनि मन्त्रालयले समितिलाई सीसीटीभीको फुटेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । फुटेज मेटाएको पुष्टि भएमा ४ वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
अब मन्त्रालयले दिने जवाफका आधारमा छानबिनको दायरा थप फराकिलो हुन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए । ‘मन्त्रालयले यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई जुन जवाफ दिएको छ, त्यस्तै जवाफ आयो भने हामी अर्को विधि अपनाउँछौं,’ ती सदस्यले भने । त्यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधिका जानकारको सहायता लिएर ‘फुटेज रिकभर’ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज नपाए समितिले अर्थ मन्त्रायय आसपासका परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका सीसीटीभी फुटेज पनि हेर्न सक्छ । त्यस्तै सिंहदरबार गेटदेखि मन्त्रालयसम्म जाने सडकमा राखिएको सबै फुटेज पनि अध्ययन गर्न सक्छ । सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मूल गेटमा उच्च क्षमताको क्यामेरा जडान गरिएको छ । यी दृश्य हेरेर पनि समितिले वास्तविकता खोज्न सक्छ ।त्यस्तै मूल गेटमा जेठ १४ मा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने व्यक्तिको विवरण हेर्दा पनि वास्तविकता पहिल्याउन सहज हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘दिउँसो त सिंहदरबार प्रवेश गर्न सहज छैन, अझ रातको समयमा त्यो पनि बजेट बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालय जाने भनेपछि सहजै प्रवेश सम्भव हुँदैन,’ सत्ता पक्षका एक सांसद भन्छन् ।
उनले भने, ‘लोगो लगाएर म जान खोजेको भए पनि प्रवेश सम्भव थिएन । त्यसैले त्यस दिन अर्थ मन्त्रालय को–को गए ? त्यसको अभिलेख हेर्न जरुरी छ ।’ उक्त दिन शनिबार भएकाले पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्नेको अभिलेख केलाउन थप सजिलो छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय काम गरेका संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सिंहदरबार प्रवेशद्वारदेखि नै छानबिन गर्‍यो भने अनुसन्धान सफल हुनेमा विश्वस्त छन् । भन्छन्, ‘गेटदेखि नै अनुसन्धान गर्दा वास्तविकता पत्ता लाग्छ, तब आगामी दिनका बजेटमा पनि कसैले केही गर्ने आँट नगरोस् ।’
जेठ १४ मा सिंहदरबार गेटमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई समेत बयान लिएर मध्यरातमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने व्यक्ति को हुन् ? कुन बेला कसको सिफारिसमा प्रवेश गरेका थिए भन्ने सोधपुछ गर्न सकिने अरू विज्ञहरूको भनाइ छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयबाट त्यस दिन जारी भएका गेट पासको विवरण र अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेका अस्थायी परिचयपत्रको विवरणसमेत अध्ययन गर्न विज्ञको सुझाव छ । समितिले मन्त्री, मन्त्रालयका दुई सचिवदेखि त्यस दिन बजेट तयारीमा खटिएका कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीसँग छुट्टाछुट्टै बयान लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले त्यो राति ११ बजे आफू मन्त्रालयबाट बाहिरिएको र १५ गते बिहान ६ बजे आउँदा सचिव सोफामा सुतेका र अन्य कर्मचारी काम गरिरहेको पाइएको प्रस्टीकरण संसद्मा दिएका थिए । बिचौलिया त्यस दिन मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको शर्माले अस्वीकार गरेका छन् । तर, मन्त्रालयका दुई सचिवसँग बयान लिनेबित्तिकै धेरै कुरा थाहा पाइने विज्ञहरू बताउँछन् ।
समितिले बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकको हरेक चरणको मस्यौदा मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ । सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करको दर निर्धारण गरेको आरोप शर्मामाथि छ । ‘कर थपघट गरिएका शीर्षकले कुन व्यापारिक घरानालाई अस्वाभाविक लाभ गरेको छ ? समितिले मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संसदीय समितिका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लाभ लिने व्यापारिक घराना र आरोपित पूर्वनायब सुब्बाको सम्बन्ध हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक करको लाभ लिने व्यापारिक घरानाका व्यक्ति र आरोपित पूर्वकर्मचारीको बैंकिङ कारोबार हेर्दा पनि वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ ।’

अनधिकृत रूपमा मन्त्रालय छिरेका भनिएका व्यक्ति त्यो दिन कहाँ थिए, कल रेकर्ड र लोकेसन ट्र्याक गर्नेबित्तिकै वास्तविकता पत्ता लाग्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद नवराज सिलवालको भनाइ छ । पूर्वडीआईजीसमेत रहेका सिलवाल भन्छन्, ‘आरोपित र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको फोन कल रेकर्ड र लोकेसन ट्र्याक गर्ने हो भने सबै वास्तविकता खुल्छ । अरू सबै निकायले छानबिन गर्दा प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार सार्वभौम संस्थाले बनाएको समितिले प्रयोग गर्न नसक्ने कुरै भएन ।’
छानबिन यसरी गर्न सकिन्छः
सीसीटीभी फुटेज हेर्ने, डिलिट भएको भए रिकभर गर्ने
सिंहदरबार गेटदेखि गृह, परराष्ट्रसहित अर्थ मन्त्रालय आसपासका अन्य सीसीटीभी फुटेज हेर्ने
अर्थ मन्त्रालयबाट सिंहदरबार गेटमा पठाइएका गेटपासको विवरण हेर्ने
मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेका अस्थायी परिचयपत्रको विवरण अध्ययन गर्ने
करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालय पुगेका भनिएका व्यक्तिको कल रेकर्ड र लोकेसन हेर्ने
आरोपित व्यक्तिको बैंकिङ कारोबार हेर्ने
बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकको हरेक चरणका मस्यौदा अध्ययन गर्ने
अर्थमन्त्री र सचिवहरुसँग मात्र होइन, बजेट निर्माणमा खटिएका कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीसँग बयान लिने
कर दर थपघट गरिएका शीर्षकले कसलाई अस्वाभाविक लाभ गरेको छ रु विश्लेषण गर्ने