कपिलवस्तु ३२ असार । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरुलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अल्पमतमा परेका प्रमुखहरुलाई विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग अनुसार योजना र बजेट दिन दबाब दिएपछि बजेट ल्याउनै सकस भएको हो । केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट नै ल्याउन सकेनन् भने केहीले हालैमात्र बजेट पास गरेका छन् ।१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ३० वटा स्थानीय तहले विवादका कारण बजेट पारित गर्न निकै सकस सामना गरे । केहीले असारको अन्तिम सातामात्र बजेट पारित गरेका छन् ।
नियम अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट पारित नगरेमा साउन १ गते बाट वित्तीय काम गर्न नपाइने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा रहेको डुडुवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले अझै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेका छैनन् ।रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, बर्दियाको जिल्लाको बदैयाताल गाउँपालिका, कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले बल्लतल्ल बजेट पास गरेका छन् ।डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेका कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेका छैनन् । अर्घाखाँचीमा विषयगत समितिको संयोजक नेपाली काँग्रेसबाट हटाएर एमाले पाउनुपर्ने माग गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न दिइएको छैन ।
बजेट समयमा ल्याउन नसक्दा संघीय मन्त्रालयले दिने कामको मूल्यांकनको १० प्रतिशत अंक घट्ने छ । कपिलवस्तुमा धेरै स्थानीयले तहले असारको अन्तिम सातामात्र बजेट ल्याएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भूमिराम पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । रुपन्देहीमा पनि स्थानीय तहहरूलाई छिटो बजेट पारित गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा उठेको जिल्ला समन्वय समिति समेतको पहलमा समाधान गरिएको थियो ।
३२ असार २०७९, शनिबार
प्रतिक्रिया