लुम्बिनीको छात्रवृत्तिमा मधेसीलाई पनि आरक्षण देऊ : सर्वोच्च

रुपन्देही २ असार । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निकालेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचनामा मधेशी समुदायका विद्यार्थीलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, दाङले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने भन्दै ०७९ असार १३ मा सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो ।तर, सो सूचनामा मधेशी समुदायका लागि छात्रवृत्ति कोटा नराखिएको भन्दै रुपन्देहीकी निशा हरिजनले अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छात्रवृत्ति नियमावली, २०६ अनुसार सबै वर्ग र समूहले छात्रवृत्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।अदालतले संवैधानिक प्रावधान, छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० ले प्रत्याभूत गरेको आरक्षण कोटा र अन्य नजिरहरुका आधारमा यस्तो आदेश दिएको अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले जानकारी दिए ।