कांग्रेसको गठबन्धनमा प्रस्ताव ९० : ७० सीट, अन्यदलको प्रस्ताव ८०ः८५ सीट

काठमाडौ ४ साउन । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडबारे फरक–फरक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव आएका हुन् ।कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने गरी सिट बाँडफाँड प्रस्ताव गरेको छ । एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आफूले ९५ सिट राखेर बाँकी ७० सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिने उसको प्रस्ताव छ ।
एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग सिट बाँडफाँडबारे आफ्नो प्रस्ताव राखेका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसबाहेकका चार दलले ८५ सिट पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । संघको टुंगिए त्यही अनुपातमा प्रदेशको सिट पनि बाँड्न सकिने नेताहरूको बुझाइ छ । अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका छन् । सिट बाँडफाँडलगायत विषय छलफलबाट टुंगो लाग्छ । ‘सिट संख्याका विषयमा सभापतिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग केही समयदेखि नै छलफल गरिरहनुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेसले सयभन्दा बढी सिटमा दाबी गरेर ९५ सिटसम्मको बटमलाइनमा छलफल गरिरहेको छ । अन्य दलले ८५ सिट दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

’ कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले भने पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र गरेको र सिट बाँडफाँडलगायत विषयमा छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताए । ‘गठबन्धन गरेर जाने निर्णय भएको छ । सिट बाँडफाँडलगायत विषयमा छलफलबाट टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।गठबन्धन हुँदा अन्य दलसँग सिट बाँडफाँडको विषय कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भनेर सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा मधेस प्रदेश र एकीकृत समाजवादीलाई दिने सिटको विषयमा समस्या देखिएको छ । ‘मधेस प्रदेशमा जसपाले धेरै स्थानमा दाबी गरेको छ । र, देशभरकै कुरा गर्दा एकीकृत समाजवादीको पनि उस्तै दाबी छ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘मधेस प्रदेशबाहेकमा गठबन्धन गर्ने या सबै स्थानमा भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’कांग्रेस नेतृत्वले स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार बनाएको छ । तर, यसले संस्थापन पक्षभित्रै असन्तुष्टि पैदा हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूमा भय छ ।
देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिनिकटकैले टिकट नपाउने अवस्था देखिएपछि यसमा नेताहरूले नेतृत्वसँग असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएको छ ।’ कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पनि स्थानीय तह निर्वाचन मात्रलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । इतर समूहले स्थानीय वस्तुस्थितिका आधार, दलको संगठन संरचनालगायत विषयलाई आधार मानेर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
तालमेल र एकतामा बामदेव पनि :
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान’ले मंगलबार आयोगमा निवेदन दिएको छ । सचिव डिबी कार्कीका अनुसार दल दर्ताको नम्बर ६४ छ । तदर्थ समितिको संयोजकमा गौतम र सचिवमा कार्की छन् । अन्य सबै सदस्य छन् । गौतमको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको छ । संयोजक, सचिवसहित आठजनाको सचिवालय छ । आयोगले प्रमाणपत्र दिएपछि तदर्थ समितिको बैठक बसेर विधानअनुसार पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी छ । विधानमा एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव र एक कोषाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

एमालेसंग ६० : ४० को विगत
बाँडफाँडको पहिलो आधार स्थानीय निर्वाचन परिणाम, दोस्रो आधार ०७० को संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई हेर्नु पर्ने माओवादीको भनाइछ ।०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई पहिलो आधार र त्यसपछि ०७० को संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई दोस्रो आधार मानेर संघ र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँड गरेका थिए । वाम गठबन्धनका लागि गठित कार्यदलले सिट बाँडफाँड ६०र४० को अनुपातमा टुंग्याएको थियो ।
अन्तिम सिट बाँडफाँड भने दुवै पार्टीका शीर्ष नेताले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि दुई चरणमा टुंगो लगाएका थिए । जसअनुसार एक सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ९७ र माओवादीले ५८ सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए । भागबन्डामा पाएको सिटमा एमालेले ९२ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने हृदयेश त्रिपाठीको समूहबाट सूर्य चिह्न लिएर पाँचजना उम्मेदवार उठेका थिए । निर्वाचन परिणामअनुसार एमालेले ८० र माओवादीले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरे ।
समानुपातिकतर्फ ४१ सिटसहित एमालेले एक सय २१ र माओवादीले १७ सहित ५३ सिट जितेको थियो । यसरी एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित एक सय ७४ सिट जितेका थिए । त्यस्तै, प्रदेशका तीन सय ३० सिटमध्ये एमाले र माओवादीले ६०ः ४० कै अनुपातमा भागबन्डा गरेका थिए । जसअनुसार एमालेले एक सय ९८ र माओवादीले एक सय ३२ सिट बाँडेर सिट भागबन्डा गरेका थिए । त्यसमा एमालेले एक सय ६८ र माओवादीले ७३ सिट जितेका थिए ।