खोज–अनुसन्धान

प्रदेश खारेज गर्नु भने कै संघियता फेल गराउनु हो :महासचिव पोखरेल




दाङ ४ पुस। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश खारेज गर्नु भने कै संघियता फेल गराउनु हो भन्दै यस्तो तर्क गर्नेहरुको लहलहैमा जनता लागेभने देश असफलता तिर जाने वताएका छन् । नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउनका लागि प्रादेशिक संरचनाको विरोध हुने गरेको उनले बताए। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नगरपालिका सङ्घको आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती भएको बताएका हुन् ।

उनले कहीँ पनि प्रदेशविनाको शासन नभएको भन्दै सङ्घीयतामा प्रदेश झनै आवश्यक रहेको बताए। उनले हरेक शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुने उल्लेख गरे । उनले सङ्घीयतामा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ गलत भएको बताए । महासचिव पोख्रेलले नेपाललाई विश्व राजनीतिको शक्ति सङ्घर्षको थलो बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।उनले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिकरूपमा तयार नभएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
महासचिव पोख्रेलले सहरीया मध्यम वर्गका कारण देशमा अस्थिरता निम्तिन लागेको बताए । उनले देशमा स्थिरता कायम गर्नका लागि असन्तुष्ट सहरीया मध्यम वर्गलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहरीया मध्यम वर्गमा विचलन देखा परेको बताए।महासचिव पोख्रेलले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार सूचीहरूलाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने बताए। संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई सङ्घ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : ४ पुस २०७९, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६