प्रदेश सांसद बादशाहलाई शपथ नगराउन माग

रूपन्देही १४ पुस — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परसपुरकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोप लागेका सोही स्थानकै बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण नगराउन अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
मंगलबार महिला अधिकार मञ्च बाँकेले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर बाँके–३ ख बाट निर्वाचित कुर्मीलाई गृह मन्त्रालयबाट गठित छानविन समितिले दोषी ठहर गरेको र अहिले प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० को अनुसन्धानसमेत जारी रहेको अवस्थामा शपथग्रहण रोकेर न्याय निरुपणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । बादशाह नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि उनी संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
२०६२ मा निर्मलाका श्रीमान्को मृत्यु भएको थियो । २०६६ मा उनका १६ र १८ वर्षका दुवै छोराका १५ दिनको फरकमा मृत्यु भयो । कुनै रोग नलागेका छोराको अचानक मृत्यु भएको थियो । तर, दुवै छोराको शवको पोस्टमार्टम गर्न बादशाह कुर्मीले रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ । पोष्टमार्टम नगरी दाहसंस्कार गरिएपछि बादशाहमाथि त्यतिबेलैबाट निर्मलाका छोराको हत्या गरेको शंका हुँदै आएको थियो । दुवै छोराको मृत्यु भएको ५ महिनापछि निर्मलाको नाममा श्रीमान्बाट हक सरेर आएको ५ बिगा जग्गाको कागजपत्र पनि बादशाहले खोसेर लगेका थिए ।
निर्मलाले कागजपत्र खोज्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अधिकारमर्की कहाँ उजुरी गरेकी थिईन् । त्यसपछि प्रशासनकै रोहबरमा बादशाहलाई सार्वजनिक माफी मगाएर कागजपत्र फिर्ता गरिएको थियो । सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपरेपछि संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका बादशाह निर्मलाप्रति थप आक्रोसित बनेको र उनलाई बेलाबेलामा दुर्ब्यवहार गर्दै आइरहेका थिए । लामो समय दुर्व्यवहारको सिलसिलापछि २०७५ माघ २५ गतेपछि निर्मला एकाएक बेपत्ता बनिन् । उनलाई बादशाहले नै अपहरण गरी भारत लगेर हत्या गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
मञ्चले २०७७ चैत २० गते एकल महिला निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान कसुर मुद्दाको मुख्य आरोपितको रुपमा कारबाहीको माग गर्दै ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपनि प्रहरीले पक्राउ नगरेपछि महिला मानव अधिकार मञ्च बाँकेको अगुवाईमा निरन्तर आन्दोलन भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १९ दिनसम्मको निरन्तर धर्नाले समेत बादशाह पक्राउ नपरेपछि २०७८ असोज १ गतेदेखि न्यायका लागि नेपालगञ्ज काठमाडौं पैदल यात्रा गरिएको थियो । पीडितहरू २० दिन लगाएर पैदलै काठमाडौं पुगेका थिए । निरन्तरको आन्दोलनपछि २०७८ कात्तिक २ गते सरकारसँग बार्ता भएर गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिले कात्तिक १४ मा बादशाह दोषी देखिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले बताइन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि २०७८ मंसिर ९ मा पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भयो । २०७८ पुस २० गते सरकारसँग अर्को वार्ता भई प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० लाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । अहिले पनि सीआईबीको अनुसन्धान जारी रहेकाले बादशाहलाई शपथग्रहण गराउन रोक्न माग गर्दै मञ्चकै नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई शपथग्रहण रोक्ने कानुनी अधिकार नभएको र प्रमाणसहित आएको अवस्थामा मात्र त्यहीअनुसार अघि बढ्न सक्ने स्मरण गराएको शेरचनका प्रेस संयोजक गुनाराम घिमिरेले बताए ।