१७ महिने देउवाको शासन : बहु आलोचित १७ काण्ड सहित आसन

काठमाडौं १५ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १७ महिनाअघि अदालतमार्फत जसरी अप्रत्यासित रूपमा प्रधानमन्त्री पद हत्याउन सफल हुनुभएको थियो, आफ्नो हातमा रहेको सत्ता पुस १० मा उसैगरी अप्रत्यासित रुपमा गुमाउनु पर्यो । यी दुवै घटना देउवाका लागि अनपेक्षित थिए ।नेकपाभित्रको टुटफुट र शक्ति संघर्षको उपजका रूपमा देउवालाई २०७८ असार २९ मा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पाँचौं सत्तारोहण जीवनकै सुखद् क्षण बनेको थियो ।
देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा दुई पटक स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको ‘असक्षम’ को ‘ट्याग’ मेट्न सफल भए पनि आफ्नो कार्यकालमा सम्झनलायक काम गर्न सक्नु भएन । बिवाद नै बिवादको बीचमा उहाँ १७ महिना १३ दिनमा अप्रत्यासित रुपमा बालुवाटारबाट बाहिरिनु परेको छ ।विगतमा पजेरो, सुरासुन्दरी काण्ड घटाएको देखि लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको सम्मका विवादमा परेका देउवाका लागि पछिल्लो १७ महिनाको कार्यकाल ती सबै घटना बिर्सने गरी काम गरेर देखाउने उपयुक्त अवसर थियो । तर, सिंहदरबार प्रवेशको सुरुवाती दिनदेखि नै उहाँ विवादित बन्न पुग्नुभयो ।न्यायालयलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास गरेर देउवाले न्यायका पवित्रतामाथि अनिगिन्ती आशंकाहरू सतहमा ल्याउने कमजोरी गर्नुभएको छ ।
विश्लेषकहरू यो उहाँको सबैभन्दा ठूलो भूल मान्छन । न्यायालयलाई विवादमा तान्ने गरी देउवाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका लागि मन्त्रिपरिषदमा कोटा छुट्टयाउनु भयो । जबराको सिफारिसमा साला नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइदिनुभयो ।दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतले समयसीमा तोकेरै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएकाले त्यसको गुन तिर्न भन्दै उहाँले हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउनु भएको थियो । चौतर्फी विवादपछि हमालले ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिनुभयो । हमालले राजीनामा दिए पनि न्यायालयको पवित्रतालाई धमिलो बनाउने कामको सुरुवात यसै घटनाबाट भयो ।
देउवाले न्यायालयलाई कोटा मात्रै होइन, काम गर्ने बातावरण पनि दिनभएन । सरकारको छायाँमा न्यायालय राख्ने आपत्तिजनक काम पनि भयो । आफूले भनेको नमानेको भन्दै पछि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाएर काम गर्न नदिने हर्कत पनि उहाँबाट भयो ।यस्तै देउवाले गैरसांसद अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ लाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरेर गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम गर्नुभयो । विवादित व्यक्तिको नियुक्ति, गभर्नर निलम्बन र बजेट निर्माणमा बेथितिजस्ता काण्ड यसैबीचमा भए । प्रधानमन्त्री देउवाका कार्यकारी निर्णयमा श्रीमती आरजु राणाले दक्खल दिने गरेका घटना छरपस्ट देखिए ।
यस्तै गर्भनर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई समेत अस्थिर बनाउने खेलमा तान्न खोजियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा पनि प्रधानमन्त्री सहयोगी बन्नुभयो । चौतर्फी विरोधपछि शर्माले राजीनामा दिए तर सत्तारूढ दलहरूकै अग्रसरतामा उनलाई चोख्याएर पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काइयो । केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर बसालियो ।
आफ्नो सत्तालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले संसदीय र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश ल्याएर आपत्तिजनक अभ्यासको थालनी गर्नुभयो । त्यही अध्यादेशको आडमा एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतत्वमा छुट्टै पार्टी बन्यो । जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अर्को पार्टी बन्यो । यी दुई पार्टी विभाजन भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर अर्को गलत नजिर बसालियो ।
यस्तै दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काइदिँदा एक नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्न नसकेको भनेर आलोचना भयो । अर्कोतर्फ चीनतर्फको सीमा विवाद देखाएर सरकार मौन रह्यो । यसैगरी देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटकलविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेर भेटघाट गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा प्रधानमन्त्रीले मौन रहेर सहयोग पुर्याउनु भयो ।
यी हुन विवादास्पद काम
१प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेर राष्ट्रपतिलाई बिवादास्पद बनाउने भूमिका
२न्यायालयलाई कार्यकारीको छाँयामा राख्ने प्रयास ।
३स्वार्थ मिल्दा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदमा कोटा ।
४स्वार्थ बाझिँदा प्रधानन्यायाधीशकै बिरुद्ध महाअभियोग ।
५गैरसांसद गोविन्द शर्मा बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त ।
६शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त ।
७गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई अस्थिर बनाउने प्रयास ।
८अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा सहयोगी भूमिका ।
९अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा मौन ।
१०केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर ।
११संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ।
१२दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा मौनता ।
१३नियुक्तिमा विवादास्पद छविका ब्यक्तिलाई प्राथमिकता ।
१४भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटोकलविपरीत भाजपाको कार्यालयमै पुगेर भेटघाट ।
१५ श्रीमतीको नायवी शासन, सरुवा बढुवादेखि हरेक काममा असुली ।
१६ रेशम चौध्री र अफताव आलमलाई छाड्ने गरी अध्ययादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश

१७ प्रचण्डको सपथ छाडेर विचमै हिड्नु ।