कपिलवस्तु २१ पुस । लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित भई अहिले रिक्त रहेको एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको लागि माघ २५ मा निर्वाचन हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मिति तय गरेको हो। सो प्रदेशबाट निर्वाचित एक सांसद खिमलाल भट्टराईले गत असोजमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने उद्देश्य राखी राजीनामा दिएका थिए। तर, उनी उम्मेदवार बन्न पाएका थिएनन्।राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि यसअघि तीन पटक निर्वाचन र दुई पटक उपनिर्वाचन भइसकेको छ। ती सबै निर्वाचनमा २०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यले मत दिएका थिए।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरु, सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतमा स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षले मत दिन्छन्।प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मतभार भने फरक हुने व्यवस्था छ। २०६८ को जनसंख्या अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मतभार १८ हुनेछ। २०७८ को मतगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेकाले पुरानै मतभार कायम हुने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।हामीलाई मतगणनाको अन्तिम र आधिकारिक प्रतिवेदन आएको छैन। तर बिहीबार निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छु, थपलियाले भने, त्यसैले पुरानै (२०६८ सालकै) जनगणना अनुसारको मतभार कायम हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। उनीहरुको मत ४ हजार १७६ हुन आउँछ। त्यस्तै, १०९ पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष गरी २१८ जना हुन आउँछ। उनीहरुको मत ३ हजार ९२४ हुन आउँछ। यसरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८ हजार १ सय मत हुनआउँछ।
कसको कति मत ?
सो प्रदेशमा कांग्रेससँग सबैभन्दा बढी मत छ। २८ जना प्रदेश सांसद र ९२ जना स्थानीय तहका पदाधिकारी रहेको कांग्रेससँग ३००० मत छ। त्यस्तै, २९ जना प्रदेश सांसद र ६७ जना स्थानीय तहका पदाधिकारी रहेको एमालेसँग २५९८ मत छ। यसैगरी, माओवादी केन्द्रसँग ११०४, जसपासँग २५२, राप्रपासँग २४६, लोसपासँग २१६ मत छ। त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग १९२, जनमत पार्टीसँग १४४, लुम्बिनी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसदहरुसँग १४४, राजमोसँग १२०, एकीकृत समाजवादीसँग ४८ र जनता प्रगतिशील पार्टीसँग ३६ मत छ।
यसअघि एमालेकै सांसदले राजीनामा दिएका कारण रिक्त हुन पुगेकाले सत्ता साझेदार दलहरुले उसकै उम्मेदवार जिताउन गठबन्धन गर्ने सम्भावना छ। सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाइसकेकाले त्यो सम्भावना थप बलियो बनेको छ।दुई मात्रै उम्मेदवार रहेको स्थितिमा जितका लागि ४ हजार ५० भन्दा बढी मत भए जित्न सकिन्छ। कतिपय मतदानमा अनुपस्थित पनि हुनसक्छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दल मिल्ने हो भने सहज बहुमत पुग्नेछ। दुईभन्दा बढी उम्मेदवार भएको स्थितिमा जितका लागि आवश्यक मत घट्नेछ।
२२ पुस २०७९, शुक्रबार
प्रतिक्रिया