नवलपरासी २५ पुस । सुरक्षा निकायका आँखा छलेर भारत लैजाँदै गरेको तीन ट्रक झ्याउ र सुनाखरी बरामद गरेको एक वर्ष पुगे पनि त्यसको व्यवस्थापनमा कानुनी समस्या देखिएको छ। गत वर्षको माघ महिनामा नेपाल प्रहरी र सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलले उक्त जडीबुटी बरामद गरेपछि बहुमूल्य जडीबुटी बरामद भएको भन्दै नेपाल र भारतका सञ्चारमाध्यमले सनसनीपूर्ण समाचार बाहिर ल्याएका थिए।
नेपालको उच्च हिमाली लेक तथा वनजङ्गलमा पाइने झ्याउ र सुनाखरी सुरक्षा निकायले बरामद गरेको घटना केही समय निकै चर्चाको विषय बनेको पायो। बहुमूल्य भनिएको जडीबुटी डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीको गोदाममा थन्किएको करिब एक वर्ष बितेको छ।
उक्त जडीबुटीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुन तथा नीति नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटी अलपत्र परेको छ। गत वर्ष माघ ३ र ६ गते नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाअन्तर्गत नेपाल–भारत सिमानाका नजिकबाट प्रतिबन्धित नौ हजार ५८० किलोग्राम झ्याउ र दुई हजार १८० किलोग्राम सुनाखरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाएको थियो।
नेपाल सरकारले खरिद बिक्री एवं ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको झ्याउ र सुनाखरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा माथिल्लो निकायको निर्देशन पर्खेर बसेको सहायक डिभिजन वन अधिकृत डिलाराम पौडेलले बताउनुभयो। हिमाल र उच्च पहाडी जिल्लामा पाइने बाँझ जातको रुखको हाँगा, फेद, घाम कम लाग्ने पहाडको भित्ता र ढुङ्गाहरूमा उम्रिने झ्याउलाई बहुमूल्य जडीबुटीका रूपमा लिने गरेको छ। विश्व बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्री हुने झ्याउ र सुनाखरी लुकीछिपी भारत लैजाने गरेको पाइन्छ।
यसको व्यावसायिक खेती हुँदैन। लोपोन्मुख वनस्पतिमध्येको झ्याउलाई नेपाल सरकारले २०६७ साल पुस २६ गतेदेखि उपयोग, उत्पादन, बिक्री वितरण एवं ओसारपसारमा समेत पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मुख्य रूपमा पश्चिम नेपालको अछाम, बझाङ, बैतडी, डडेल्धुरा, दार्जुला, बाजुरा र दैलेखलगायतका जिल्लामा यो जडीबुटी पाइन्छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र बागलुङलगायत जिल्लाको उच्च पहाडको लेक क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक रूपमा पाइने भएकाले झ्याउ तस्करी गरी व्यापारीले बढीजसो पश्चिमका नाकाबाट भारत लैजाने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मध्य नेपालबाट कमै मात्रामा भारत लैजाने गरेको अवस्थामा पछिल्लो वर्ष नवलपरासीबाट ठूलो मात्रामा झ्याउ र सुनाखरी समातिएको थियो।
डिभिजन वन कार्यालयको गोदाममा पछिल्लो एक वर्षदेखि राखिएको झ्याउ र सुनाखरी लिलामी गर्ने वा नष्ट कुनै नीति नबनेकाले समस्या देखिएको वन कार्यालय परासीका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लेले बताउनुभयो।
२५ पुस २०७९, सोमबार
प्रतिक्रिया