जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी देउखुरीका स्थानीय जग्गाधनी तथा सर्वसाधारण मर्कामा

देउखुरी ११ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थापनाका लागि सरकारले रोक्का गरेको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको पाँच पटक भइसकेको छ।
तर, रोक्का जग्गा फुकुवा हुने बारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी देउखुरीका स्थानीय जग्गाधनी तथा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको छ।
जग्गासम्बन्धी कारोबार तथा लगानी ठप्प हुँदा नयाँ उद्यम, व्यवसाय खुल्न समस्या भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। बैङ्कमा राखेको जग्गासमेत लिलामी हुन थालेको छ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नागरिक अगुवाको तर्फबाट जग्गा फुकुवाको माग राख्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई भनसुनको काम चलिरहेको छ। उद्योगी व्यपारीहरूले जग्गा फुकुवाका लागि सरकारलाई मौखिक तथा लिखित रूपमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जगतप्रसाद पोख्रेलले बताउनुभयो।
अघिल्लो सरकारको पालामा जग्गा फुकुवाको चर्चा चले पनि सरकारले त्यस बारेमा निर्णय गरेन। नयाँ सरकार गठन भएसँगै जग्गा फुकुवाको कुरा नउठेको होइन। तर, जुन उद्देश्यले जग्गा रोक्का भएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा नभएको भन्दै सरकार जग्गा एकीकरण आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जग्गा रोक्काको उद्देश्य राजधानीलाई सुन्दर सहर बनाउनका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सुन्दर राजधानी सहरको परिकल्पना गरेका छौँ, जग्गा एकीकरण बाँकी छ। राजधानीको नाममा भू–माफिया सलबलाउन सक्ने जोखिम पूर्वानुमान गर्दै तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश राजधानी बन्ने खबरले जग्गा कारोबारी सलबलाउन सक्ने आकलन थियो। राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं। १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं। ८ र ९ मा पर्ने सबै जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट ठप्प छ। राजधानी क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट हुन सक्ने लगानी सबै रोकिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सुझावसहित जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने आधारसहित सिफारिस गरेको थियो। राजधानीको निर्णय गर्नुअघि २०७७ साल असोज १६ गते प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। जुन निर्णयको आधारमा अहिले पनि राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोकिएको छ।