राष्ट्रपति चुनावमा क्याम्प परिवर्तन : रास्वपा सत्ताको भोको फेरी सत्तामा आउने रविको धोको

काठमाडौं २६ फागुन । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भावी राष्ट्रपतिको चुनावको अघिल्लो सदनसम्म पनि कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय लिएको थिएन । कतिले यसलाई लिएर रास्वपाको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाए भने कसैले अपरिपक्वताको संज्ञा दिए । तर, खासमा यो रवि लामिछानको बठ्याइँ थियो ।नयाँ गठबन्धन समर्थित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल र एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङ मैदानमा खडा हुँदा रास्वपाले नेम्वाङलाई समर्थन गर्न सक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । आमनिर्वाचनबाट चौथो शक्तिका रूपमा उदाएदेखि नै एमालेसँग निकट देखिएको थियो रास्वपा ।

साथै, एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि यस पार्टीलाई राम्रैसँग टेवा दिइरहेका थिए । रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन ओलीको हात थियो भने अदालतको फैसलाबाट मन्त्री पद गुमाएपछि पनि उनले निरन्तर लामिछानको पक्षमा बोलेका थिए । नयाँ नागरिकता लिएपछि लामिछानेलाई फेरि गृहमा फर्काउन पनि ओलीले प्रयास गरेका हुन्, तर सफल भएनन् ।ओलीको यही गुन तिर्नका लागि भए पनि नेम्वाङलाई समर्थन गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा थिए लामिछाने । तर, उनले यसलाई नैतिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्नका रूपमा हेरे । रास्वपाको र आफू स्वयम्‌को राजनीतिक भविष्यलाई हेरेर रवि नयाँ गठवन्धनको कित्तामा ढल्किएको स्रोत बताउँछ ।सुरुबाटै लामिछानेले पौडेललाई समर्थन गर्ने मन बनाइसकेका थिए ।

तर, चाँडै निर्णय गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सत्ताको ताबेदारी गरेको आरोप लाग्ने, एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रिने भय उनलाई थियो । त्यसले अन्तिम क्षणमा निर्णय लिए, ताकि आलोचनाका लागि धेरै समय बाँकी नै नरहोस् । चुनावको एक दिन अगाडि आचारसंहिता लागिसकेपछि पार्टीको वैठक राखेर निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, त्यसलाई अझै पछि सारेर उनले राष्ट्रपतिको मतदान सुरू भइसकेपछि बैठक बोलाए र अनौपचारिक समझदारी गरे ।राष्ट्रपतिमा कसलाई भोट हाल्ने भन्नेमा सबै नेताहरू पहिल्यै जानकार भइसकेकाले धेरै छलफल आवश्यक नै भएन । एक सांसदका अनुसार रवि लामिछानेले विभिन्न राजनीतिक कारणहरू देखाएर रामचन्द्रलाई समर्थन गर्नु उचित हुने बताएका थिए । त्यसमा कसैले पनि विमत्ति नराखेको ती सांसदको दाबी छ ।चुनाव अगाडि नै राष्ट्रपतिमा पौडेलको जित निश्चित भइसकेको थियो । त्यसैले हार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर नयाँ गठबन्धनसँग दूरी बढाउनु आफूहरूका लागि फाइदाजनक नहुने तर्क लामिछानेले गरेका थिए । खासगरि, भविष्यमा यही गठबन्धनसँग सहकार्य आवश्यक हुनसक्ने आँकलन गरेर यो निर्णय लिइएको हो ।
लामिछानेले गृहमन्त्री गुमाएसँगै रास्वपा सरकारबाट हटेको थियो । तर, पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । र, फिर्ता लिने मनस्थितिमा पनि छैन । चितवनमा वैशाख १० गते हुने उपचुनावमा रविले फेरि उम्मेदवारी दिँदैछन् । उनी अत्यधिक मतले विजयी भएर फेरि सांसद बन्ने निश्चितजस्तै मानिएको छ । आफू सांसदमा विजयी भइसकेपछि पार्टीलाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउने लामिछानेको रणनीति छ ।‘उहाँ फेरि गृहमन्त्रालय नै लिएर सरकारमा जाने योजनामा हुनुहुन्छ,’ पार्टी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको वातावरण बनाउनलाई नै नयाँ गठबन्धनपट्टि ढल्किन चाहनुभएको हो ।’तर, पटक(पटक सरकारमा जानेरआउने गर्नु नहुने मत पनि पार्टीभित्र बलियो बनिरहेको छ । केही नेताहरू सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पक्षमा पनि छन् । तर, रवि र उनीनिकट नेताहरू चाहीँ सरकारमा गएर आफूलाई प्रुफ गर्नुपर्ने, अन्यथा जनताले दिएको म्यान्डेटको अर्थ नहुने बताइरहेका छन् ।