लुम्विनीमा आज नयाँ सरकार बन्ने : भागवण्डा मिलाउन ठूलो सकस

कपिलवस्तु १४ बैशाख। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय आज दिउँसो ४ बजे सकिँदैछ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस माओवादीबीच भागवण्डाका कुरा नमिल्दा मंगलबार र बुधबारको बैठकले कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन ।८ दलको गठबन्धनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री बन्ने मौखिक सहमति भएपनि आधा कार्यकालमा माओवादीलाई लिखित सहमति नदिएका कारण अड्किएको माओवादीका एक नेताले बताए ।
गठबन्धनको बैठकले आज विहीबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुर्दशन बरालले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र नै दाबी पेश गरिने बताए ।‘बुधबार नै पेश गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न कारणले भएन । बिहीबार ४ बजेभन्दा अघि नै मुख्यमन्त्रीमा डिल्लीबहादुर चौधरीले बहुमतसहित दाबी गर्नु हुन्छ।’उनले भने ।भागवण्डा नमिल्दा माओवादीले लिखित सहमति खोजेको हो । यसअघि गठबन्धन दलको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्दै कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । रोल क्रम अनुसार अबको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नु पर्ने माग भएपनि माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने दाबी रहेको एक नेताले बताए ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका छन् । यसअघि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदहरुले मुख्यमन्त्री लिला गिरी अल्पमतमा परेको भन्दै चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन हालेका थिए ।तर, प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई मान्यता दिएका थिएनन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४र४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३र३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकरएकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।धारा १६८ को ३ अनुसार सरकारको दावी गरेको एमालेले बुधबार प्रदेश प्रमुखको धारा २ मा जाने निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै आपत्ति गरेपछि थप अन्यौलता बढेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानुन विपरीत भएकाले एमालेले उपचार खोज्ने दावी गरेका छन् ।