काठमाडौँ, ०७ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको शिविर घोटालाका विषयमा प्रष्टीकरण दिएको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा बारम्बार शिविर अनियमितता भएको भन्दै उठाएर विषयान्तर गर्न थालेपछि माओवादीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रष्टीकरण दिएको हो ।
शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषय तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट समेत अडिट भइसकेकाले राजनीतिक रूपमा बदनाम गराउन खोजिएको पार्टी स्थायी समिति सदस्य चक्रपाणि खनाल‘बलदेव’ले बताए । तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर समेत रहेका खनालले शिविर व्यवस्थापनका भएको सबै खर्च पारदर्शी भएकोले अनावश्यक लाञ्छना नलगाउन आग्रह गरे ।
‘शिविर व्यवस्थापनको कमाण्डरको रूपमा म पनि थिए । ०६३ साल मंसिर ५ गते सम्झौता भएपछि हामीहरू शिविरमा गयौं । अस्थायी रूपमा कसरी जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता थियो । जहाँ ३१ हजार १ सय जना जनमुक्ति सेना शिविरमा केन्द्रित थियौं,’ खनालले भने, ‘यति धेरै जनमुक्ति सेनाको कसरी रेखदेख गर्ने भन्ने चिन्ता र अन्योल भयो । त्यसका लागि तुरुन्त पेस्की दिने र त्यसलाई फर्स्योट गर्ने भनियो । पछि आधिकारिक निकायबाट फर्स्योट समेत भयो ।’
पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले लिएको ४६ करोड १० रुपैयाँको समेत फर्स्योट भइसकेको खनालले स्पष्ट पारे । ‘तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका २८ वटै शिविरमा त्यो पैसा गयो । त्यो पैसा पाल र अस्थायी टहरा बनाउनमै खर्च भयो’ खनालले भने, ‘हामी सबै मिलेर शान्ति प्रक्रिया टुग्याउनु थियो । तपाईँहरू कहीँ जाने होइन । सबै शिविरमा बस्ने भनेर बसालियौं ।’ त्यतिबेला थोरै तलब र भत्ता दिएर जनमुक्ति सेनालाई क्याम्पमै राखेर सेना व्यवस्थापन टुंगो लगाएको खनालले बताए ।
अरु सबै पैसा शान्ति मन्त्रालय, अनमिनका प्रतिनिधि र जनमुक्ति सेनाका कमाण्डको रोहबरमा निकास गरिएको खनालले बताए । ‘शान्ति मन्त्रालयका कर्मचारी, माओवादी सेनाका लडाकुहरु र युएनको तर्फबाट आएका प्रतिनिधिको रोहबरमा सबैलाई हस्ताक्षर गराएर पैसा लिएको छ । त्यो पैसा शिविर व्यवस्थापन, तलब भत्ता, भौतिक संरचना निर्माण र औषधि उपचारमा खर्च भयो’ खनालले भने, ‘सबै बजेट शान्ति मन्त्रालय मार्फत भयो । कसैले एकमुस्ट बजेट बुझेको छैन । कुनै कमाण्डरले लिएको छैन ।’ सरकारको आधिकारिक निकाय बाहेकबाट अन्य रूपमा एक पैसा नलिएको खनालले दाबी गरे ।
कतिपय व्यक्तिहरुले शिविर घोटाला भन्दै अनावश्यक रूपमा उछालेको भन्दै खनालले आक्रोश पोखे । ‘केही मान्छेहरु शिविरका विषयमा उछालिरहेका छन् । त्यस्तो कुनै आधिकारिक प्रमाण र तथ्य छैन । खाली हामीलाई बदनाम गरिँदै छ’ खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोलिसक्नु भएको छ । छानबिन होस् सजाय भोग्न तयार छौं भनिसक्नु भएको छ । हामी दोषी भए कारबाही होस् भोग्न तयार छौं ।’
एमालेसहित राप्रपा र रास्वपाका नेताहरुले शिविरमा अनियमितता भएको भन्दै आलोचना गरेपछि खनालले त्यसको खण्डन गरे । ‘शिविरको विषय उठाउनेहरु शान्ति प्रक्रियाका बेला ५,७ वर्षका थिए होलान् । अहिले सांसद भएर सदनमा छन् । उनीहरुले यो विषय उठाउनुको कुनै तुक छैन । विनाआधार, विना प्रमाण कसैलाई आरोपित गर्नु हुँदैन’ खनालले भने, ‘बरु यस्तो आरोप लगाउनेहरुले राम्रोसँग नेपालको जनयुद्धको इतिहास, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा पढाई हुने भएकाले आरोपित गर्ने व्यक्तिहरुलाई गएर पढ्न खनालले आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया