न्यायिक समितिको सम्मेलनवाट १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी

भुपाल थापा
कपिलवस्तु ७जेठ ।शितगंगा नगरपालिकाले अर्घाखाँची जिल्ला प्रथम न्यायिक सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरेको छ । शितगंगा नगरपालिकाले बुधबार शितगंगा नगरपालिका, ४ भेडामारामा न्यायिक सम्मेलनको आयोजना गरि जिल्ला स्तरिय न्यायिक सञ्जाल समेत गठन गरेको छ ।न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु बिच निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सञ्चार गर्ने उदेश्यका साथ पहिलो पटक सम्मेलनको आयोजना गरिएकोे शितगंगा नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक उपप्रमुख गिता भाटले बताईन् ।
प्रथम न्यायिक सम्मेलनले १२ बुंदे शितगंगा घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । नेपाल सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री शुशिला र्सिपालीको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न न्यायिक सम्मेलनमा उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवल इजालसका न्यायधिस चन्द्र बहादुर सारु, बिषेस अदालत काठमाडौका रजिस्टार अशोक कुमार क्षेत्री, जिल्ला अदालत अर्घाखाँची श्रेस्तेदार महेश खनालले न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।कार्यक्रममा शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झबिन्द्र खनालले शितगंगाको न्यायिक अबस्था र चुनौती तथा कानुनी जटिलताको बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।
जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका श्रेस्तेदार महेश खनालले न्यायिक समितिको कार्यविधि बारे कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । यस्तै, बिशेष अदालतका रजिष्टार अशोक कुमार क्षेत्रीले मेलमिलापमा प्रशंसनिय दृष्टिकोण कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । न्यायिक समितिको काम कर्तब्य र अधिकार बारे उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका न्यायधिस चन्द्र बहादुर सारुले प्रष्टाएका थिए ।सम्मेलनबाट शितगंगा नगरपालिकाका उपमेयर गिता भाटको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय र जिल्ला स्तरिय न्यायिक समन्वय सञ्जाल गठन गरिएको छ, जसको सदस्य सचिवमा केशवप्रसाद बेल्बासे तथा सदस्यहरुमा मिश्रा आचार्य, बालकृष्ण बन्जाडे, दीपा पोख्रेल, नर्मदा गौतम पौडेल, मणि पन्थी, श्यामनाथ कायश्थ, बाबुराम सुनार लगायत १३ सदस्यीय सञ्जाल गठन गरिएको हो ।कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री शुसिला सिर्पालीले समाजमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरि कामकारवाही गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले न्याय पैसाको गोजीमा रहेको तर्क समेत गरिन् । बर्तमान संसद भित्र निक्कै खतरा एवं चुनौती दुबै रहेको समेत बताईन् । ब्यबस्था परिवर्तन गरि ल्याएको अहिलेको परिपाटी धरमरको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री सिर्पालीले कृत्रिम जवाफ दिनेलाई मिडियाले प्राथमिकता दिने गरेको प्रति आक्रोश ब्यक्त गरिन् ।प्रदेश सांसद रामजी प्रसाद घिमिरेले न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएक जटिलता समाधानका निम्ती यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित भएको उल्लेख गरे । स्थानीय निकायका न्यायिक समिति दुरुस्त तथा बलियो हुनुपर्ने समेत बताए । अन्र्तपालिका अनुभवले जिल्ला भित्रको न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
अर्घाखाँची जिल्ला प्रथम न्यायिक सम्मेलनमा ६ वटै स्थानिय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद बिजुला रायमाझी, प्रदेश सभा सदस्य रामजी घिमिरे, पुर्व प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्री, जिल्ला समन्वयका समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका श्रेस्तेदार, जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, शितगंगा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरु, पुर्वमेयर, उपमेयर लगायतको उपस्थिती रहेको मेलमिलापकर्ता ऋषि घिमिरेले जानकारी दिए ।