कपिलवस्तु, ०७ असार ।
कपिलवस्तुको मायादेवी साझेदारी वनको अतिक्रमण भएको जग्गा हटाउन सुरु गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि बन अतिक्रमण गरेर खेतिपाती गरिरहेका बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ बरवामा जग्गा हटाउने कार्यको सुरुवात गरिएको हो ।
बरवा, पटना क्षेत्रमा चारवटा डोजर प्रयोग गरि करिब ४ किलोमिटर अतिक्रमण जग्गा हटाउन वनले प्रारम्भिक चरणमा रेखांकनको काम गरिरहेको छ । यता, विहिवार वनले बाणगंगा १० को पटनामा लुम्बिनी प्रदेशका तिन जिल्लाका वन रक्षक, शसस्त्र प्रहरी, जनपथ तथा वनका अन्य कर्मचारी सहितको फोर्स प्रयोग गरेर डोजर नै चलाएको छ । वनले पटनाको अतिक्रमित जग्गा हटाउने जनाएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गा पनि निरन्तर हटाउदंै जाने बताईएको छ ।
मायादेवी साझेदारी वनमा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाँउपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, मायादेवि गाँउपालिका तथा बाणगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रहरु पर्दछन् । यहाँका वास्तविक सुकुम्बासी भन्दा पनि हुकुमवासीहरु आफ्नो घरमा ताला लगाएर जग्गा हडप्न त्यहाँ आउने गरेको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद जैसवालले बताए । उनले त्यस्ता हुकुवासी जसले जग्गा कव्जा गर्ने अनि एक÷दुई बर्ष खेतिपाती गर्ने र बेचेर जाने हुदाँ द्धन्द्ध उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई तत्काल हटाउन लागिएको बताए ।
यस साझेदारी वन भित्र वनको जग्गा कव्जा गरेर बसेका वास्तबिक सुकुमवासीलाई पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्ने र हुकुमबासीका घर टहरा पनि भत्काइदै जाने अध्यक्ष जैसवालको भनाई छ । मायादेवी साझेदारी वन कव्जा गर्ने गिरोह बाणगंगा वडा नम्बर १० मा बढि देखिएको उनको जिकिर छ ।
सब–डिभिजन वन कार्यालय पटना अन्र्तगत रहेको मायादेवी साझेदारी वनले करिब १८ किलोमिटर अतिक्रमित जग्गा हटाउने र खाली जग्गामा बिरुवा रोपेर संरक्षण गर्ने डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताए । वनको क्षेत्र वनमै कायम गरेर वनलाई हराभरा बनाउने महाअभियान सञ्चालन गरेको उनको भनाई छ ।
वन ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार राष्ट्रिय वनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हक वा सहुलियत प्राप्त नहुने भएकोले सो कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को उपदफा (क) विपरीतको कार्य भएकोले सो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेतिपाती गरिएको जग्गा वनमै फिर्ता हुने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जानकारी दिएको छ ।
यता, पटनाका स्थानीयहरु भने बनको यो कदम प्रति तिब्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । २०५५ सालदेखि आफुहरुले यो बनको संरक्षण गर्दै आएपनि अहिले साझेदारी बनको यो कदम आफुलाई मान्य नभएको स्थानीय भिमलाल गौतम बताउँछन् । बनको यो कदम नागरिकमैत्री नभएको ठहर गर्दै स्थानीयले संघर्स समिति समेत गठन गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया