दाङ, २२ असार ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादन छिटोछरितो र विश्वसनीय रुपमा गर्न जिल्ला अदालतहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । दाङ जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको बुधबार दाङको घोराहीमा उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन, पूर्वाधार सम्पन्न हुँदै जाने तर न्याय छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री हुन नसक्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताए । जनताको अन्तिम भरोसाको रुपमा रहेको न्यायालयले कुनै पनि बहानामा न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि उनको निर्देशन थियो ।
अहिले साधारण, सामान्य र विशेष गरी तीन प्रकारको मुद्दा बनाएर काम भईरहेकाले कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाउन नमिल्ने तर्फ न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराए । यस प्रकारको कार्यमा दाङले थुप्रै मुद्दा किनारा लगाउन सफल भएको बताउँदै आगामी दिनमा नवनिर्मित सुविधा सम्पन्न भवनबाट अझ प्रभावकारी न्याय सेवा दिन अपिल गरे ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर वागचनले प्रधानन्यायाधीशले पाएको अवसरलाई सही उपयोग गरेर न्याय क्षेत्रमा सुनौलो अक्षरले लेख्न लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले देशभरका १ लाख पचास हजार मुद्दाले न्याय पर्खिरहेको अवस्थामा चुस्त र निष्पक्ष न्याय दिन समय खर्चिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्च अदालतमा छिटो छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने काम भईरहेको बताए ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई आधार बनाएर दाङमा तयार पारिएको सुविधा सम्पन्न भवनबाट अझ सहज न्याय प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले मुद्दाको चाप र अवस्था अनुसार समयसापेक्ष पूर्वाधार थप गर्दै जानुपर्ने बताउँदै ईजलाश आफैमा एउटा कार्यालय रहेको र प्रदेश संरचना अनुसार जिल्ला अदालत दाङमा १० ईजलाश चल्न सक्ने पूर्वाधार बनाउन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जिल्ला अदालतबाट प्रशस्त सहयोग पाएको र नवनिर्मित भवनबाट सबैलाई सहज न्यायमा पहुँच पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरे । न्यायिक सम्पादनको काम स्थानीय तहले पनि गर्दै आएको हुँदा सकेसम्म अदालत धाउन नपर्ने अवस्था बनेको उनले बताए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका सहन्यायाधिवक्ता मोहन सागर बस्यालले सुविधा सम्पन्न अदालतबाट सहज र निष्पक्ष रुपमा सबैका लागि न्याय र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा लाग्न सकेमा नागरिकले पाउने न्यायमा अझ प्रभावकारीता आउने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले न्याय सम्पादन आफैमा जटिल तर अनिवार्य काम भएको बताउँदै सबै प्रकारका निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला बार एशोसिएशन दाङका अध्यक्ष मुरली घिमिरेले न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायबाट पाएको जिम्मेवारी अक्षरश पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए । विषयगत रुपमा रहेका कार्यालय, निकायले आफुले पाएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना हुन नसक्दा वर्तमान अवस्थामा धेरैले न्याय पाउन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले न्याय क्षेत्र नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भए पनि विभिन्न समयमा न्याय क्षेत्रको भूमिका सशक्त बन्न नसकेको बताए ।
नवनिर्मित दाङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको लागि विनियोजित बजेटबाट २०७४ कात्तिक ३० बाट कार्य प्रारम्भ भई २०७७ चैत ३० मा हस्तान्तरण भई हाल यस भवनबाट अदालतको काम कारवाही संचालन हुँदै आएको थियो । ५ तला रहेको नवनिर्मित भवनमा ८७ कोठा रहेका छन् ।
आगामी दिनहरुमा मुद्दाको चाप वढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी १० वटासम्म इजलाश कक्ष सञ्चालन गर्न सकिने गरी भवन तयार गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमै दुई लिफ्ट सहितको सबै भन्दा ठूलो सरकारी भवनको रुपमा जिल्ला अदालत रहेको बताईएको छ । भवन भ्याटसहित २५ करोड १९ लाख ८८ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ एक्काइस पैसाको लागतमा निर्माण भएको हो ।
प्रतिक्रिया