नेपालमा सम्पत्ति सुद्धिकरणको वारेमा क्यानडामा बिशेष छलफल : निगरानीमा पर्ने नपर्ने २ महिनापछि नतिजा

कपिलवस्तु २८ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको मूल्यांकन समीक्षा क्यानडामा हुँदै छ। २ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहँदा अन्तिम समीक्षा अहिले क्यानाडामा भइरहेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण आतंकवादी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति सम्बन्धमा अवस्थाबारे धेरै मुलकुहरुको मूल्याङ्कन हुँदै छ। साथमा नेपालको पनि मूल्याङ्कन भइरहेको हो।सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको एशिया प्रशान्त अर्थात् एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) को वर्षिक साधारण सभा अहिले क्यानाडामा चलिरहेको छ। एशिया प्रशान्तका मूलुकहरुको त्यहाँ समीक्षा चलिरहेको छ। असार २४ गते देखि सुरु भएको समीक्षा २९ गतेसम्म चल्ने छ। नेपालबाट ३० जनाको जम्बो टोली क्यानाडा गएको छ। जसको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका छन्। विशेषगरी गैरकानुनी आर्जन र आतंकवाद क्रियाकलापबाट भएका आम्दानीलाई यसले निगरानी राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
मंसिरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको मूल्यांकन यहीँ भएको थियो। त्यसबेला एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) टोली नेपाल आएर मुल्याङ्कन गरेको हो। त्यस्तै गत असोजमासमेत अनलाइट भिजिटमा आउने क्रममा प्रारम्भिक मूल्यांकनमा दुई महिनाअघि एक टोली आएको थियो। नेपाल आएको टोलीले नेपालसँगै बसेर ‘ज्वाइन्ट म्युचुअल इभ्याल्युएसन’ को काम गरेको थियो। मूल्यांकनका लागि तयारीको काम नेपालले केही समय अघिदेखि नै सुरु गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक मातहतका नियकाहरुसँग बढी जोडिने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कामका लागि आफ्नो डकुमेन्ट तयारे पारेर नेपाली जम्बो टोली अहिले क्यानाडामा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नेपाली टोलीले नेपालतर्फ गरेको डिफेन्स र आफ्नो प्रगति देखाउने छ। यसको मूल्याङ्कन र साथमा नेपालमा भएको मुल्याङ्कन अनुसार रिर्पोट सार्वजनिक हुने छ।
कस्तो हुन्छ मूल्यांकन ?
अपराध र अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्तिबारे यसले मूल्यांकन गर्छ। त्यस्तो कार्यमा छुट दिएको वा खुल्ला गरिएको भए नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा कमजोर अवस्था देखाइ दिने गर्छ। कानुनको सुधार तथा पालना भए नभएको वा नेपाल कुन सूचकमा पर्छ भन्ने विषय भने रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ। रिर्पोट आगामी दुई महिना हारारीमा सार्वजनिक हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। उक्त रिपोर्टअनुसार नेपाल निगरानीमा पर्ने वा नपर्नेबारे जानकारी आउँछ। रिपोर्ट भने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
नेपालको तयारी
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोडिएका विषयमा कानुन संशोधन र नयाँ विधेयकहरु तयार पारेको छ। वित्तीय कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण बढी जोडिने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे ढुक्कै हेर्ने नयाँ संरचना समेत तयार गरेको हो। गत माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नयाँ संरचना तयार गरेको जानाकारी दिएको थियो। उक्त सूचना अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने छुट्टै महाशाखा स्थापना भएको हो। सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न महाशाखा गठन गरिएको राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख थियो।सूचनामा भनिएको थियो, ‘सम्पति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाले शंकास्पद वित्तीय कारोबारहरुको बिशिष्टिकृत सुपरिवेक्षण गर्नेछ,’ आगामी माघ १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै विशिष्ठीकृत सुरपरीवेक्षकीय संरचनाले काम सुरु गरेको हो। राष्ट्र बैंक अवैध लगानी तथा अवैध कारोबार रोक्ने उदेशयले नै स्थापना भएको जनाएको छ।