प्रदेश

निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, के हुन माग ?



कपिलवस्तु, ९ साउन । आफ्नो माग सहित देशैभरी आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन । संघका कपिलवस्तु अध्यक्ष सरोज कुमार अर्याल नेतृत्वको टोलिले आफ्ना ९ बुदेँ माग सहित सहायक प्रजिअ अनिल कुमार पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन संघका अध्यक्ष अर्याल, निवर्तमान अध्यक्ष गुन्जन कुमार गुप्ता, महासचिव शिवदयाल ठाकुर, निवर्तमान कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता र सदस्यहरु राजकुमार मिश्रा, अब्दुल गफ्फार, शिवानन्द पाठकको टोलि प्रशासनमा पुगेको थियो ।

संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सबै निर्माण कार्यको भक्तानि हुनु पर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेश संशोधन गरि सम्पुर्ण आयोजनाको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्न पर्ने पुनः आदेश जारी गर्नु पर्ने र अत्यधिक, अप्रत्याशित रुपले भएको मुल्यबृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरि मूल्य समायोजन गरिनु पर्ने माग राखिएको छ ।

त्यसै गरि रुग्ण आयोजनाहरु अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एबं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नु पर्ने, चेक बाउन्स र बैंङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारवाहि रोकिनु पर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गर्नु पर्ने, स्रोत कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिबृद्धि करको बाकि बक्यौता रकम समयमा खातामा दाखिल गर्नु पर्ने , उपभोक्ता समितीबाट निर्माण कार्यको व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन सहितका कानुन संशोधन गर्नु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।

आफ्ना माग सम्बोधन नगरीए साउन १४ र १५ गते धर्ना तथा साउन १६ गते उपकरण तथा औजारका साथ संघिय राजधानी काठमाडौंमा शसक्त आन्दोलन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष सरोज अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : ९ श्रावण २०८०, मंगलबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६