दर्ता बिनै ब्यावसाय संचालन : कर बढाएर ढाड सेकिएको व्यावसायीहरुको गुनासो

दाङ १२ साउन । व्यवसायी सुरुवात गर्दा स्थानीय सरकार, उद्योग बाणिज्य संघ, घरेलु तथा साना गद्योग कार्यालय हुँदै आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट लेखा नम्बर लिएर मात्रै व्यवसाय सुरुवात गर्नुपर्ने सरकारी प्राबधान रहेको छ तर जिल्लाका मुख्य बजारक्षेत्र छोडेर स्थानीय पालिकाका गाउँ टोलहरुमा व्यवसाय गर्ने अधिकांश व्यवसायीहरुले सरकारी प्राबधान पुरा नगरेर वा दर्ता नगरेरै ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
दर्ता नगरेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने छुटले गर्दा सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँछन् । गाउँघरमा अधिकांश व्यापारीहरुले दर्ता नगरेरै अर्थात सरकारलाई कमर नतिरेरै व्यवसाय चलाएका छन् । हामी दर्ता गरेर नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरु उनैका कारण मारमा परिरहेका छौं–राजपुर ६ गंगदीका स्थानीय व्यवसायी सुदयराज चौधरीले भने । दर्ता नगरेपछि सरकारलाई कर तिर्दैनन् अनि मालसामानहरु प्रतिष्पर्धामा सस्तो बिक्री गर्छन–जसले गर्दा दर्ता गरेका र कर तिर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परिरहेका हुन्छन् । न स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्छ न त घरेलु र कर कार्यालयले नै अनुगमन र नियमन गर्छ–चौधरीले भने ।देउखुरीको राजपुर गाउँपालिकाका जंग्रहवा, भैसहवा, सिक्टा, लैबरुवा, नाका क्षेत्रका बिभिन्न गाउँहरु र गढवाको गोबरडिहा, रामनगर र भित्री गाउाका अधिकांश ब्यवसायीहरुले दर्ता नगरेरै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

गढवा गद्योग वाणिज्य संघले गत साउन ३ गते देखि गढवा र राजपुरका विभिन्न १० स्थानमा नेपाल सरकारको आयकर र अन्तशुल्कः बुझ्न तथा दर्ता नविकरण गर्न सञ्चालन गरेको घरदैलो कर शिविरको क्रममा राजपुरको जंग्रहवा र गढवाको गोबरडिहा तथा रामनगरमा अधिकांश व्यवसायीहरु कर बुझाउनै नआएको संघले जनाएको छ ।गाउँघरमा धेरै पसलहरु खुलेका छन् तर दर्ता नगरेरै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाईएको छ हामी स्थानीय सरकार र कर कार्यालयसंग समन्वय सहकार्यका माध्यमबाट अनुगमन गरि सबैलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्ने छौं–संघका अध्यक्ष खिमबहादुर बुढा मगरले भने । गाउँघरमाा अधिकांशले दर्ता नगरी पसल चलाउँछन् जसले गर्दा उनिहरुलाई कर तिर्नु पर्दैन । प्रतिस्पर्धामा व्यापार हुन्छ, हामी दर्ता गरेर कर तिर्ने व्यवसायीलाई मर्का परेको छ । सरकारका नियमन गर्ने निकाय निश्कृय छन् दर्ता नगरेर तथा कर नै नतिरेर पसल चलाएपनि कसैलाई कुनै कारवाही भएको पाइदैन–गढवा ३ गोबरडिहाका सुनिता चौधरीले भनिन् । दर्ता नगरेरै व्यवसाय चलाउनेलाई कर कार्यालय र स्थानीय सरकारले किन कारवाही गर्दैन–उनले प्रश्न गरे ।

नाका, खोला र गाउँघरमा बर्षे च्याउ उम्रेजस्तै पसलहरु खोलिएका छन् । अधिकांशले दर्ता नगरेरै चलाएका छन् । कैयनले सरकारको राजश्व छलेर ब्यापार गरिरहेका छन् । कत्तिले कारोवार कम हालेर मिस म्याच गरिरहेका छन् । गाउँघरका धेरैजसो किराना पसलहरुले लाईसेन्स नबनाएरै मदिरा बेच्ने गर्छन र उनैले सस्तोमा बेचेर हामी कर तिर्नेहरुलाई मारमा पारेका छन्–राजपर २ बेलाका बिष्णु भण्डारीले भने ।
यो बर्ष नेपाल सरकारले आर्थिक मन्दिको बाहानामा व्यवसायीहरुबकाट चर्को कर असुल गरिरहेको व्यवसायीहरुले गुनासो ब्यक्त गरेका छन् । बिगत २ बर्ष कोभीडका कारण सरकारले व्यवसायीहरुललाई कर छुट गरेपनि यो बर्ष छुट गरेको सबै कर असुल गर्न थालेको उनिहरुको गुनासो छ ।बिगतमा व्यवसायीहरुले बुझाउने गरेको अन्तशुल्कमा छुट नभएपनि आयकरमा छुट गरिएको थियो । तर यो बर्ष गाउँपालिकबा क्षेत्रका व्यवसायीहरुको हकमा आयकर बार्षिक १ हजार पाँच सयबाट बृद्धिगरि २ हजार पाँचसय पुरयाइएको छ भने मदिरा बिक्री बितरणको अन्तशुल्कः ४ हजार पाँचसय बाट बृद्धिगरि ६ हजार पु¥याइएको छ।

यसरी व्यवसायीहरुलाई ढाड सेक्नेगरी सरकारले कर बृद्धि गर्दा समेत व्यवसायीहरुका छाता संगठन उद्योग बाणिज्य संघ र बिशेष गरि केन्द्रिय स्तरको उद्योग बाणिज्य महासंघ मौन बसेका छन् । हामी व्यवसायीहरुलाई चर्को कर थोपरेर खाए खा नखाए घिचको शैलीमा कर असुली गर्नै गरिएको छ–गढवा ४ का व्यवसायी सित बहादुर बस्नेतले भने । एकातिर अबैध ढंगबाट ब्यवसाय गर्नेहरुले बैधानीक ब्यवसाय गर्नेहरुलाई मारमा पारेका छन् भने अर्कोतिर बैधानीक व्यवसाय गर्ने ब्यापारीहरुलाई राज्यले चर्को कर असुली मारमा पारेको छ–बस्नेतले भने ।
हामी साना व्यवसायीहरुले गाउँपालिका, उद्योग बाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी संघ, घरेलु कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय गरि ५ ठाउँका पैसा बुझाउनु पर्छ । दोहोरो तेहेरो कर तिर्दा साना ब्यवसायीहरु आजित भएको गढवा–१ धानखोलाका कामी तामाङले गुनासो ब्यक्त गरे । स्थानीय सरकार र कर कार्यालयको नियमन र अनुगमन नहुँदा दर्ता नगरेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कर छली गर्ने व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन बैधानीक व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।