मायादेवी साझेदारी बनमा चरम आर्थिक अनियमितता

कपिलवस्तु, ४ भदौ
बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनमा नेपालमै चर्चा कमाएका कपिलवस्तुका साझेदारी बनहरु आर्थिक विचलनका कारण बद्नाम हुदै गइरहेका छन् । आर्थिक कारोबारको पूर्ण अधिकार दिएसंगै समिति पदाधिकारीहरुको आर्थिक अपारदर्शिता छताछुल्ल हुन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका ठूला भनिने तिलौराकोट साझेदारी बन र मायादेवी साझेदारी बनमा परेको छ ।
बन विभागले जारी गरेको साझेदारी बन व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८ अनुसार डिभिजन बन कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत तथा साझेदारी बन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोबार हुदै आएकोमा संघिय बन नियमावली २०७९ मा यसलाई परिमार्जन गरि समूह स्वयंले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवस्था भएसंगै साझेदारीका पदाधिकारीले अनियमितताको सीमा नाघेका छन् । समूहका अध्यक्ष दिनेश जैसवालले आफुखुशी निर्णय गर्दै काम गरिरहेका छन् भने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा कार्ययोजना विपरितका गतिविधिहरु सुरु गरेका छन् ।

खरिद ऐन विपरित अन्धाधुन्ध खर्च ः

समूहले आर्थिक कारोबारको जिम्मा पाए संगै सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउदै जथाभावी आर्थिक गतिविधि गरेको छ । गत आ.ब. ०७९/८० मा कार्ययोजना अनुसार गर्नुपर्ने थिनिङ समेत समूहका सदस्य आफैले गरेका छन् जुन बनको दिगो व्यवस्थापन अनुसार नभएको बन प्राविधिक बताउछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ५ लाख भन्दा बढिको काम गर्दा वा सेवा, वस्तु खरिद गर्दा टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । तर समूह आफैले २० लाख बराबरको काम गरेका थिए । जसको नेतृत्व अध्यक्ष जैसवाल आफैले गरेका थिए । श्रोतका अनुसार तोके बमोजिम थिनिङ्ग समेत भएको छैन भने, टालटुल काम गरि १३ लाख रकम बचाएर अध्यक्ष जैसवाल, कोषाध्यक्ष राकेश यादव र समिति सदस्यहरु धनिराम कुर्मी र उदयराज थारुले मिलेर बाडेका थिए । यसै गरि समूहले २ वटा नयाँ सवारी साधन खरिद गरेको छ । सवारी खरिद गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने, स्फेशिफिकेशन लिनुपर्ने र बढाबढमा किन्नुपर्नेमा सिधै पेश्की दिएर मोटरसाइकल किनिएको छ । समूहका अध्यक्ष दिनेश जैसवालको निर्देशनमा गत आब.को असार ३१ गते उपाध्यक्ष चाँदनी कुर्मी, कोषाध्यक्ष राकेश यादव तथ अन्य ३ जनाको नाममा लाखौ रकम पेश्की बाडेका थिए । जस मध्ये केहि काम भएकै छैनन भने केहि बाँकी छन् ।

सवारी साधनको दुरुपयोग ः

समूहका अध्यक्ष दिनेश जैसवालले समूहमा रहेका सवारी साधनको दुरुपयोग समेत गरेका छन् । काठ दाउरा विक्रीबाट संकलन भएको रकमबाट उनले आफ्नो लागि लु८७प ७२१० नम्बरको नयाँ मोटरसाइकल किनेका छन् भने उपाध्यक्ष चाँदनी कुर्मीका लागि स्कुटी किनिदिएका छन् । दुबैले ति साधन निजि सरह प्रयोग गरिरहेका छन् । यसै गरि अघिल्लो समितिले खरिद गरेका ५ वटा मोटरसाइकल समेत व्यक्तिगत रुपमा अध्यक्षले समूहका सदस्यहरुलाई बाडेका छन् । समूहका सदस्य धनिराम कुर्मीलाई पल्सर, अर्का समूह सदस्य उदयराज थारुलाई यमहाको मोटरसाइकल दिएका छन् । उनीहरुले घरायसी प्रयोजनमा ति साधन प्रयोग गर्दै आएको समूहकै एक सदस्यले बताए । “पिकअप भ्यान र अरु ३ वटा मोटरसाइकल पनि अध्यक्षले भने बमोजिम दिनुपर्छ, गस्ती, अनुगमन भन्दा निजी काममा समूहका सवारी चल्छन, त्यसमा इन्धन पनि समूहकै रकमबाट हालिन्छ,” एक सदस्यले भने ।

समूहकै सदस्यलाई लेखापाल ः

अध्यक्ष दिनेश जैसवालले प्रक्रिया मिचेर समूहकै सदस्यलाई लेखापाल नियुक्त गरेर काममा खटाएका छन् । यस अघिका लेखापाल विकास श्रेष्ठ विदामा गएपछि जैसवालले समूहकै सदस्य शिवराज कुर्मीलाई लेखाको जिम्मा दिएका छन् । सब डिभिजन बन कार्यालय पिपराका अनुसार साझेदारी बन समूहमा लेखापाल वा अन्य जुनसुकै कर्मचारी खुला प्रतिस्प्रधा मार्फत ल्याउनुपर्छ । तर सदस्यलाई नै लेखापाल बनाएपछि समूहको समग्र लेखाप्रणाली प्रभावित भएको छ नै आर्थिक अनियमितताको आशंका थप बलियो बनेको छ । जैसवालले ठाडो आदेशमा समूहकै सदस्यलाई लेखापाल राखेपछि विवाद सिर्जना भएको छ भने कार्यसमितिले उनको नियुक्ती अनुमोदन गरेको छैन । यसबारे समूहका कोषाध्यक्ष राकेश यादवले आर्थिक पारदर्शिता नभएको स्वीकारेका छन् । “अध्यक्षले जर्बजस्ती गर्छन, मूल समूहमा भन्दा कार्यान्वयन इकाई मार्फत काम गर्छन, कहाँ के भइरहेको छ थाहा हुदैन, समस्या छ” उनले भने ।

नियामक निकाय गैरजिम्मेवार ः

मायादेवी साझेदारी बन तथा तिलौराकोट साझेदारी बन सहित ६० भन्दा बढि सामुदायिक बनलाई नियमन गर्ने डिभिजन बन कार्यालय गैरजिम्मेवार देखिएको छ । समूहले खुलेआम आर्थिक अनियमितता गर्दा समेत डिभिजन बन कार्यालयले साझेदारीलाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन । राष्ट्रिय बनलाई साझेदारी बनाएर संरक्षण गर्न र त्यसबाट सबै घरधुरीलाई बनमा पहुँच पुरयाउदै राजस्व संकलन गर्ने उद्धेश्य सहित बनाइएको समूहले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग गर्दा समेत डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तु मुखदर्शक बनेको छ । सहायक बन अधिकृत खिल तामाङ्गले समूहको आर्थिक कागजात कार्यालयमा नआउने भएकाले यसबारे थाहा नभएको बताए । “यसबारे डिभिजनमा कुनै गुनासो उजुरी परेको छैन, मिडियाहरुमा केहि आएको देखियो, यसबारे के रैछ हामी बुझ्छौ” उहाले भन्नुभयो ।

जिल्लामा रहेका २ वटा डिभिजन बन कार्यालय अन्र्तगतका ५ वटै साझेदारी बन समूहले बन ऐनले दिएको आर्थिक कारोबारको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जाँदा यसले दिगो बन व्यवस्थापनको अभियानमै असर पर्ने र सागरनाथ बन परियोजना झै विफल प्रोजेक्ट बन्ने खतरा देखिएको बन प्राविधिकहरु बताउछन् ।