लुम्विनी प्रदेश सरकार बिस्तारमा गठबन्धन बीचको अलमल किन हटेन ?

रुपन्देही ८ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको चार महिना पुग्दासमेत मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आठ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा अन्य संसदीय समितिसमेत बन्न सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न समेत ढिलाइ भएको छ। प्रदेश सभाको विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको भूमिका कमजोर भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन्। यसअघिको वाम गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७ सम्म पु–याइएको थियो। त्यसपछि पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १० वटा बनाउनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफू एक्कैले समाल्नुभएको छ। सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।