काठमाडौबाट शिक्षकहरु वारपारको स्थितिमा मात्र फर्कनु पर्दछ

टेकराज पौडेल कपिलवस्तु, ०५ असोज ।

यति बेला देश भरका करिब ४ लाख शिक्षक र बिध्यालय कर्मचारीहरु मध्य करिब एक तिहाई आफ्ना जायज माग राखेर देशको राजधानी काठमाडौको मुटुमा धर्ना जुलुशमा छन भने बाकि बिध्यालय बन्द गरेर स्थानिय पालिकामा धर्ना बसेका छन ।उनिहरुले माग पुरा भए पनि नभए पनि बिध्यालय बन्द बेलाको कोर्ष त सक्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले उनिहरु सार्वजनिक बिदा वा अन्य समय मिलाएर आन्दोलनको कारण बन्द भएको समय बराबर कक्षा लिने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेका छन ।

२०६२/६३ को जन आन्दोलन पछि शिक्षा क्षेत्रका माग लिएर यति ठुलो सन्ख्यामा शिक्षकहरु आन्दोलनमा सहभागि भएको पहिलो पटक हो । २०४६ सालको बहुदल आए पस्चात दुई तिन पटक आन्दोलनको लागि काठमान्डौ धाएका शिक्षकहरुको उपस्थिति पनि यस प्रकारको थिएन । यस पटक शिक्षकहरु आफ्ना ब्यक्तिगत स्वार्थका माग मात्र लिएर आएका छैनन । र कुनै एक दुई सत्ता बाहिरका पार्टीहरुले आफ्ना स्वार्थरक्षाका लागि रोटि सेक्ने हिसाबले उक्साएर आन्दोलनमा सहभागि भएका पनि होइनन ।

हो देशमा २०४७ साल पछि देशका राजनिती पार्टीहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि बिध्यालय पढाउने गुरुहरु एउटै सङ्गठन भएको खन्डमा उनिहरुको माग पुरा गर्न समस्या हुन्छ भनेर शिक्षकहरुको सङ्गठनलाई फुटालेर छिन्न भिन्न पार्यो ।जहाँ पनि जस्तो समुदायमा पनि लोभि पापि हुन्छन । २०३६/३७ सालको शिक्षक आन्दोलनबाट जन्मेको शिक्षक सङ्गठनलाई बहुदल आउदा न आउदै पन्चायतले पनि माबि संघ र प्राबि संघ भनेर बिभाजित गराउदै थियो । २०४७ सालमा बहुदल आए पछि त सरकारले नै सङ्गठनलाई फुटालेर नेपाल शिक्षक संघ बनायो ।

सत्ताका नजिक भएर काम गर्ने र त्यसै अनुसारका फाइदा लिदै अघि बढ्ने सन्दर्भमा देशमा भएका ठुला रास्ट्रीय पार्टीका एउटा एउटा शिक्षकहरुको सङ्गठन बनाए ।जस्को सरकार हुन्थ्यो शिक्षकहरुले आफ्हुहरुलाई हित हुने माग भए पनि सत्ता पक्षको धारणासङ्ग मेल खाने गरी बोल्थ्यो । शिक्षकको आन्दोलनले कुनै माग पुरा गराउनु पर्यो भने आफु नजिकको सङ्गठनलाई एक दुई बिग्यप्ति जारी गर्न लगाएर आफ्नै नजिकको सङ्गठनलाई बार्तामा बोलाएर उ सङ्ग सम्झौता गरेर नाटक मन्चन हुने गर्दथ्यो ।

शिक्षकलाई आफ्नो कारिन्दा बनाउने , र शिक्षा क्षेत्रको हुर्मत लिने काममा राजनैतिक दलहरुको कारण शिक्षकहरु स्वयममा पन्चयात कालको जस्तो गुरु भन्ने भनाउने गरिमालाई समेत बचाउन सकेनौ ।

के शिक्षकले चेतेकै हुन त ?

अहिले देश ब्यापि आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरु कुनै एक दुई राजनिती पार्टीका समर्थकहरु हैनन र छैनन यसको आयोजना नै बिस्वब्यापि शिक्षकहरुलाई एउटै सङ्गठनमा बाध्ने गरि बनाइदेको साझा छाता सङ्गठन ‘शिक्षक महासंघ’ को आयोजनामा जम्मा भएका हुन ।

यति बेला शिक्षकले आफ्ना ब्यक्तिगत माग जस्तो समय सापेक्ष तलब वृद्धि , ग्रेड वा सन्चयकोष अर्थात पेन्सन आदिको माग राखेका छैनन । उनिहरु यति बेला शिक्षा क्षेत्रलाई देशको नेतृत्वले डामाडोल पारेको चिन्ता छ । राज्यले उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाएको चिन्ता जाहेर गरेका छन । १२ कक्षा पास गरेका युबायुबतिहरु अहिले ब्याचलरमा भर्णा नभएर के गरिरहेका छन भन्ने चासो बढाएका छन ।

दैनिक २/३०० बिधार्थि पढ्न कै लागि बिदेश जान एअरपोर्टबाट लगेज घिसारि रहदा अब हाम्रा ब्याचलर र डिग्री पढाउने क्याम्पस र बिस्वबिध्यालय बन्द हुने र यस्तै अवस्था रहेमा भोलिका दिनमा देश मै पढ्छु भन्नेहरुलाइ पढाउने गुरुहरु नपाउने स्थितिलाई शिक्षकहरुले अनुमान लगाइसकेका छन ।

हामी नेपालि जनता र नेताहरु जस्तो गफ दिनलाई सन्सारका कुनै देशका बौद्धिक समुदायले सक्दैन तर हामीलाई अन्यले ठिक ठाक पारेर दिएका चिजहरु पनि चलाएर पस्किएर खाने ढङ्ग र हिम्मत छैन ।

देशमा राजनिती पार्टी र बहुदलीय गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको बिकल्प पनि छैन । यिनै पार्टिहरु र ब्यबस्थालाई सुधार गरेर लैजानु बाहेक हामीसङ्ग कुनै उपाय पनि छैन । त्यसकारण यस बेला शिक्षकहरुले हालै सरकारले सम्सदमा पेश गरेको शिक्षा बिधेयकले देशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गरोस भन्ने चाहन्छन ।

अहिले जे जस्तो आयो त्यहि बिधेयक पास गरी हालौ भोलि फेरि सुधारौला भन्ने हेलचक्राई पनि गर्ने गर्नु हुदैन २०४९ सालमा पारित गरेको बिधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न ५१ बर्ष पछि बल्ल अर्को बिधेयक आएको छ ।यो बिधेयक सरकारले एक महिना अघि पनि सम्सदमा पेश गरेको थियो । सरकारलाई नै गुमराहमा पारेर दर्ता भएको बिधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई नै झुक्काइयो भन्ने स्थिती देखियो । एक महिना पछि सरकारले सरोकारवालाहरु सङ्ग छलफल गरेर बिधेयक ल्याइएको भए निस्चय पनि यो बिधेयक पारित हुने थियो ।

२०५९ सालमा सत्ता उन्मादले ग्रस्त सरकारले ल्याएको बिधेयक कुनै बिपक्षि पार्टी, शिक्षक समुदाय वा बौद्धिक जमातसङ्ग सरोकार नै नराखि एक जना शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिबको दिमागको खेलले गर्दा आज देशको शिक्षा क्षेत्र तहशनहस भएको छ धरासायि नै भयो । शिक्षा धरासायि हुदा आफुहरु पनि यहि क्षेत्रमा काम गरिरहेका मुख्य सरोकार रहेकोले यसको दोषि भागि आफुहरु नै हुने ठानि आज शिक्षकहरु देशको निति बनाउने ठाउँमा आफ्नो अधिकार खोजेका हुन ।

आज एउटा माध्यामिक बिध्यालयमा १३/१४ किसिमका शिक्षकहरु छन । ३ जना कर्मचारी भएको एउटा सानो सरकारी कार्यालयमा एक जना पिएनको दरबन्दि हुन्छ भने बिध्यालयमा ३०/४० शिक्षक र १०००/१२०० जना बिध्यालयमा एउटा पनि पिएनको दर्बन्दि छैन । बालबिकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकलाई आज पनि शिक्षक मानिएको छैन र दैनिक न्युनतम पारिश्रमिकको ब्यबस्था छैन ।

गाउँ शहरमा अहिले पनि प्राथमिक दरबन्दिको शिक्षकले माबि सम्म पढाउन पर्ने र सरकारले एउटा पनि दरबन्दि नदिने गरेको छ । बिसौ बर्ष अस्थायिमा पढाउनु पर्ने र स्थायि दरबन्दिको लागि आयोग नखुलाउने गर्दा हजारौ हजार शिक्षकहरुको भबिष्य बिलखबन्दमा पारेको छ । सरकारले राहत दरबन्दिलाई स्थायि स्वरुप नदिनाले हजारौ शिक्षकहरु अहिले पनि राहत मै अल्झि रहनु परेको छ ।

२०७२ सालको सम्बिधानले स्थानिय तहलाई पनि सरकार मानेर शिक्षा सम्बन्धि अधिकारमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्म निर्माण गर्ने अधिकार दिएको देख्दा साच्चै नेपाल सन्सारको सबै भन्दा राम्रो सम्बिधान भएको मुलुक हो भन्ने आभास दिन्छ । उक्त सम्भिधान लागु भए पछि देशका कतिपय पालिकाहरुले शिक्षा क्षेत्रमा ऐन कानुनहरु निर्माण गर्न खोजेको पनि देखिन्छ स्थानिय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हरु पनि बनाउने जमर्को गरेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यास आफैमा उन्नत पनि हो यसले कालान्तरमा देशको संघीयता बलियो बनाउन सहयोग पनि गर्ला १ तर समस्या यहि नेर नै भयो ।राजनितीमा माथि आउनको लागि निर्वाचन एक माध्यम हो ।

निर्वाचनमा जित्नु र स्थानिय पार्टीले निर्वाचन चिन्हमा आफ्ना उम्मेदवार लड्न पर्ने भएकोले पनि गाउँ शहरको निर्वाचनमा त्यस भुभागमा बस्ने बिभिन्न पेशा ब्यबसायमा रहने ब्यक्तिहरु आ आफ्नो पक्षमा पार्ने र सहयोग गर्नेहरुलाई आफुहरुले जितेको खन्डमा जागिर खुवाउने , घर पायक सरुवा मिलाइने, बढुवा गराईदिने आषामा बेरोजगार युबायुबतिहरुलाई आक्रषित गरेका हुन्छन ।

जब गाउँको पालिका भित्र शिक्षा , स्वास्थ्य, खानेपानी , सुरक्षा निकाय तथा अन्य स्थानमा खुल्ने पदहरुमा निस्पक्ष परिक्षा गराउनुको साटो आफ्ना पार्टीका त्यहि माथि पनि आफुलाई बिशेश मान्ने हरुले मात्र अवसर पाउने , आफुलाई मत दिएको होइन कि भनेर अपायक दुख दिने अपमान गर्ने नियतले पालिकामा जितेका पदाधिकारीहरुको काम कारबाहि देखिरहेका बेला संघीय सरकारले पनि बिरोधाभाष बिधेयक सम्सदमा पेश गरे पछि आज अरुलाइ खाने बाघले भोलि मलाई किन नखाला भन्ने आम सबै खालका संघ सङगठन र आम ब्यक्तिहरुलाइ परे पछि सरकार आज घेराउमा परेको हो ।

पालिका पालिकामा आम शिक्षकहरु धर्ना बसेका छन भने काठमाडौमा आम पुलिस फोर्स सङ्ग शिक्षकहरु धक्कामार गरीरहेका छन । सरकारले शिक्षकहरुका लागि ल्याइएको आचार सम्हिता ठिकै खालको छ ।तर प्रधानाध्यापक नियुक्ति देखि शिक्षकको जागिर खाने र दुख दिने नियतका अधिकार स्थानिय निकायलाई दिएको छ स्थानिय निकायका यि अधिकारका कारण बरु पदाधिकारीहरुले एक छाक खान बिर्सेलान आफुलाई भोट नहालेकाहरुको झेको झार्न बद्ख्वाइ गर्न , र दुख दिन एक दिन पनि ढिला गर्ने छैनन ।

कतिपयले भन्दछन हामिलाई बहुदल गणतन्त्र छिटो आयो नेपालेले धान्न सक्दैन हो आज संघीयको कारण स्थानिय तहलाइ दिएको अधिकार स्थानिय सरकारले सदुपयोग गर्न नसक्ने भएकोले शिक्षा, स्वास्थ्य ,बन र निजामती कर्मचारीहरुलाई स्थानिय तह भित्र उकुश मुकुस भएका छन ।

सम्भिधान परिबर्तन गरेरै भए पनि स्थानिय सरकारको ज्यादति रोक्न सकियो भने मात्र आम शिक्षकले स्वाभिमान भएर कक्षा कोठामा पढाउन सक्दछन । मेरो बिचारमा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न यि कुराहरु समेटेर सरकारले पुन बिधेयक दर्ता गर्नु पर्दछ ।

ऐनले मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति र शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समिती , आयोग , र बिज्ञहरूद्वारा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरेका प्रतिवद्धताहरू र शिक्षा सम्बन्धि बिभिन्न सरोकारहरुले शिक्षक महासंघ लगायतका शिक्षाका मुख्य सरोकारवाला पक्षसँग गरेका सम्झौता तथा समझदारीहरूलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि कानूनी हिसाबमा अहम भूमिका खेल्दछ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनले मुख्यतः देहायका विषयलाई प्रष्ट पार्नुपर्छः

विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना १-८ र ९-१२ हाल भएकोलाई यथाबत राखि शिक्षकरशिक्षिकाहरुको ,कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता १-५ को लागि आइएड ,१-८ को लागि ब्याचलर र ९-१२ को लागि स्नातकोत्तर कायम भएको स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

बालबिकाश केन्द्रमा पढाउने शिक्षकलाई यदि योग्यता पुगेको छ भने शिक्षकको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यसको लागि ५ बर्ष देखि पढाइरहेको र न्युनतम योग्यता भएकोलाई शिक्षक सरह नियुक्ति गर्नु पर्दछ ।

बिध्यार्थि सन्ख्याको आधारमा न्युनतम शिक्षक दर्बन्दि हिमाली क्षेत्रमा १० पहाडमा १५ र तराईमा २० कायम गर्नु पर्दछ ।

राहत दरबन्दीमा रहेका शिक्षकलाई स्वतह स्स्थायि गर्नु पर्दछ ।
साविक उमावि तहका अनुदान कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

बिध्यार्थिको अभिभावकलाई नै विव्यसको अध्यक्ष हुने गरी बि ब्य स गठन प्रक्रिया, यसका पदाधिकारीको योग्यता र काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा ऐनमा प्रष्ट पारिनुपर्छ ।

हालसम्म स्थायी भएका सबै शिक्षकको पेन्सन लगायतको दायित्व सरकारले लिनुपर्छ ।

बढुवा र पुरुस्कार पाउने ब्यबस्थाको लागि शिक्षकरकर्मचारीको समयबद्ध बढुवा प्रणालीका बारेमा ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रधानाध्यापक पदलाई प्राज्ञिक वा प्रशासनिक कस्तो बनाउने हो रु सोको बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ र यस पदको मापदण्ड र छनोट प्रक्रिया किटान गरिनुपर्छ ।

अनिवार्य र निस्शुल्क शिक्षाको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ (आधारभुत तह १(५ र कक्षा १(८ सम्म) र माध्यमिक साधारण र प्राविधिक धारमा वास्तविक कमजोर र विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि मात्र निस्शुल्क हुने व्यवहारिक र औपचारिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । कानुनमा निस्शुल्क हुने तर व्यवहारमा घुमाउरो पाराले अभिभावकबाट सहयोग शुल्क लिने परिपाटी अन्त हुनुपर्छ ।

शिक्षक कर्मचारीको सरूवा सम्बन्धमा रहेको हालको अन्यौलताको अन्त हुनुपर्छ ।
आन्तरिक, अन्तरपालिका वा जिल्लान्तर सरूवा कसले गर्ने हो किटानी साथ आउनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा कामको चापका आधारमा जनशक्ति कम भएकोले यसलाई कामयावी बनाउने गरी शिक्षा सेवाको दरबन्दी थप गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरेको कक्षा १० को परीक्षालाई विद्यालयलाई नै जिम्मा दिनु पर्दछ ।

विद्यालयमा एक बर्ष भन्दा बढी अस्थायी रकरार शिक्षक कार्यरत नरहने र नियमित रूपमा स्थायी शिक्षकका लागि परीक्षा सञ्चालन हुने कुराको सुनिश्चितता ऐनमा नै गरिनुपर्छ ।

२०७२ को संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्थ्यो । त्यसयता ८ वर्षमा ८ शिक्षामन्त्री फेरिँदा पनि नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन ।

यसअघि २०७४ मा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन भन्दै विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले २०७५ माघ १ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ र यसका मुलभुत मान्यतालाई ख्याल गर्नु पर्दछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका शैक्षिक संरचनाहरूको पुनर्संरचना र नामाकरण गर्ने कुरा ऐनमा नै आउनुपर्छ ।

बाँकी सेवा सुविधा, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्थाका बारेमा यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि बन्ने शिक्षा नियमावलीले प्रष्ट पार्नेछ ।