दाङ १५ असोज । दाङ जिल्लाभरि नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ स्थानीय सरकार आफैंले उठाएर बिक्री वितरण गर्ने भएको छ । यो निर्णयसँगै अबदेखि जिल्लामा नदीहरू तथा खोलामा ठेक्का नखोलिने भएको छ।आइतबार जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बृहत् बैठकले नदी तथा खोलाजन्य वस्तु सम्बन्धित पालिका आफैंले खोला तथा नदीबाट उत्खननपछि बेच्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सहभागिता थियो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले उत्खनन गरी संकलित वस्तु स्थानीय सरकार आफैंले खोला किनारमा थुपार्ने (घाट गद्दी गर्ने) र त्यसरी थुपारेको बालुवा, गिटी वा ढुंगा सडक निर्माणकर्ता ठेकेदार, क्रसर उद्योगीसँग मोलतोल गरी बेच्ने निर्णय निर्णय भएको बताए।शर्माले खोला तथा नदीजन्य पदार्थको व्यापक तस्करी हुने गरेकाले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय सरकार आफैंले उत्खनन् गरफ बेच्ने निर्णय गरिएको हो।
स्थानीय पालिकाबाहेक अबदेखि सर्वसाधारण कसैले पनि नदी तथा खोलामा ट्रयाक्टर वा टिपर लैजान पाउने छैनन्।खोला तथा नदीमा प्रवेश गरे मात्रै एउटा ट्याक्टरलाई २५ हजार र टिपरलाई ६० हजार रूपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको बताइएको छ । जिल्लाका दस पालिकामध्ये तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, शान्तिनगर, बबई, दंगीशरण, बंगलाचुली, राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
१६ आश्विन २०८०, मंगलबार
प्रतिक्रिया