रुपन्देही २५ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दै गइरहेको बेथिति र मनपरीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेश ससंसदीय दलको तर्फबाट सोमबार प्रदेश सरकारलाई विभित्र १२ प्रश्न सोध्दै यसको जवापल माग गरेको हो ।एमालेले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी रहेको फोटो प्रदर्शनीमा बुद्ध जन्मस्थलसंग सम्बन्धित नेपाली भूमिबारे फैलाउन खोजिएको भ्रमबारे विरोध गर्दै यस बारेमा सरकारको धारणा माग गरेको छ
यो प्रदर्शनीमा बुद्धस्थाल भारतमा रहेका भ्रमपूर्ण तस्बीरहरु सार्वजनिक गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ तर सरकारले यसको कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका कारण बेथिति, विसंगति र मनपरि बढेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारलाई प्रश्न सोधेर जवाफ माग गरेको छ । संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरीको नेतृत्वमा पुगेको एक प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अहिलेको सरकारका काम गराई र शैली अपारदर्शी र असन्तुलित रहेको भन्दै सर्बत्र गुनासो चुलिएको, प्रदेश मातहतका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोस बढिरहेको, संघीयताको कार्यान्वयन भएसंगै गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७४ सालमै लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने आधारहरु तय गर्दै तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु भइसकेको तर सत्ता गठबन्धन फेरिएसंगै महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने काम भएको भन्दै खबरदारी एमालेले गराएको छ ।
त्यसैगरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने गरी दीर्घकालीन सोंचका साथ कैयौं कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका तर, तिनलाई समेत अहिलेको गठबन्धन सरकारबाट रोक्ने काम भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।दीर्घकालीन योजना रोकिदा कैयौं महत्वपूर्ण योजनाहरु प्रभावित भएको, अति संवेदनशील क्षेत्रमै बजेट विनियोजन रोकिएको, खानेपानी, स्वास्थ्यजस्ता अति जरुरी क्षेत्रमै बजेट कटौती गर्ने र योजना रोक्ने काम भएको, पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट रोक्ने, योजनाहरु प्रभावित बनाउने र विचौलिया पोस्नेगरी बजेटको दुरुपयोग गरिँदा त्यसको असर प्रदेशको समग्र विकासमा पर्न गएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आरोप छ ।
संसदीय काममा महत्वपूर्ण मानिने प्रदेश सभामा विषयगत समितिहरु हालसम्म गठन नै नगरिएको, समितिका नाम मात्रै घोषणा गरेर सरकारले त्यसै रोकिराखेको, प्रदेश सभाका बैठकहरु नचलेका समयमा मिनि सभाका रुपमा काम गर्ने र प्रत्यक्ष सरोकारका संसदीय समितिहरुलाई आजसम्म नेतृत्वबिहीन बनाइराख्दा राम्रो सन्देश नगएको एमालेको धारणा छ ।सरकारले प्रतिपक्षी दलसंग विगतमा गरेका विभिन्न समसामयिक विषयका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि हालसम्म तदारुकता नदेखाएको, एकातिर सरकारबाट सेवाप्रवाह प्रभावकारी नहुनु, प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु नेतृत्वबिहीन बनाइनु, बेथिति र मनपरीलाई आत्मसात गरिनुले सरकारका कार्यशैलीले जनतामा निराशा मात्रै बढाइरहेको दावी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया