दाङ ११ पुस । लुम्विनी प्रदेश सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेर आलोचित भई रदा राजधानीको नयाँ शरह बन्ने क्रमभने तीव्रछ । देउखुरीमा लिफट् सहितका प्रदेशका संरचना धमाधम बन्दैछन् । राजधानी वाहेक अन्यन्त्र विकास प्राय सून्यछ । देउखुरीमा ०७९ पुस १८ गतेबाट भवन निर्माणको काम सुरु भएको थियो । आठ वटा भवनको चौंथो तलाको स्टक्चरको काम सुरु भएको छ भने दुई वटाको बेस बन्दैछ । १० वटा मन्त्रालयमध्ये तीनवटा मन्त्रालय बाहिर भाडामा सञ्चालनमा छन् ।शर्मा(सुगन जेभी कम्पनीले भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । ०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भई पुस १८ गतेबाट काम सुरु गरेको कम्पनीले आगामी २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।
‘यही गतिमा निर्माणको काम भएमा सम्झौता अगाडि नै भवन सम्पन्न हुन्छन्,’ प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी प्रदीप भट्टराईले भने, ‘काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । सबै मन्त्रालय एउटै डिजाइनमा निर्माण भइरहेका छन् ।’मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवन ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ । त्यसमा प्रमुख सचिव कार्य कक्षसहित सानो मिटिङ हल र एउटा मल्टी प्रपोज हल बन्ने उनले बताए । त्यसमा दुई वटा लिफ्ट रहेनछन् ।
९ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४ कोठा हुनेछन् । त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टी प्रपोज मिटिङ हल हुनेछ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था हुनेछ । भुइँतला अपांगमैत्री र अरु तलामा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा हुनेछन् । सबै मन्त्रालय वरपर बगैंचा सजाइनेछ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुरुयोजनासहित संरचनाको काम अगाडि बढाएको छ । गुरुयोजनामा २ सय बिघा क्षेत्रफलमा राजधानी रहने उल्लेख भएपनि अहिले १६ बिघा क्षेत्रफलभित्र काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनामा अर्घाखाँचीको सातमारा, दाङको भालुवाङ, लालमटियादेखि मौरीघाटसम्मको राप्ती नदीलाई आधार बनाएर त्यसको उत्तरदक्षिणतर्फको झण्डै २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
अहिले सरकारले स्थानान्तरण गरेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १६ बिघा क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रशासनिक भवन निर्माणको काम भइरहेको इकाइ प्रमुख इन्जिनियर ईश्वर जोशीले बताए ।शिक्षालयको जग्गामा नयाँ भवनका लागि झण्डै ४ सय रुख काटिएको थियो । नयाँ भवनको निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालय बसेका शिक्षालय, मन्त्रालयका निर्देशनालय, सचिवसहित कर्मचारीका आवास, मन्त्री आवासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री एवं प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए । संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयको कामकाज एकै ठाउँबाट सेवाप्रवाह गर्न सहज हुनेछ ।
राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि यसरी संरचना र सडक सञ्जालले जोड्न खोजिएको इन्जिनियर भट्टराईले बताए । सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ । सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपांगमैत्री र अरु तलामा लिफ्टको व्यवस्था रहने उनले बताए ।मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ ।
सुरुमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन मर्मत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय र प्रदेशसभा सञ्चालन गरिएको थियो । सातवटा मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवासलाई, उपसभामुख आवास, प्रमुख सचिव, संसदीय दलका कार्यालयलाई शिक्षालयकै भवनमा एक तला थपेर मर्मत तथा सुधार गरेपछि काम सञ्चालन गरिएको छ ।अहिले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवन निर्माण भएका छन् । भ्याटसमेत गरेर ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा २०८० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलाका ६ वटा संसदीय दलका कार्यालय, ३ तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माण काम भइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया