उद्योग क्षेत्रको ऋणको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्न माग

बुटवल १९ माघ । रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रमा गरिने ऋण लगानीको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उद्योगमा गरिने लगानीको ब्याजदर बेसरेटका आधारमा कायम गर्नुपर्ने र उद्योगीले एलसी खोल्दा राख्नुपर्ने १० प्रतिशतसम्म मार्जिन नगद रकम बिनाब्याज बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकाले त्यो नियम हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा उद्योग क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घले जिल्लाका उद्योगीसँग पहिलो पटक सुझाव माग गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगीले ती सुझाव दिएका हुन् । रुपन्देही उद्योग सङ्घको सभाहल बुटवलमा भएको कार्यक्रममा उद्योगीले हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी उद्योगको बिक्री क्षमता वृद्धि गर्न बैङ्कहरूले सरल रूपमा कर्जा प्रवाह गरी कर्जा भुक्तानीको समयसीमा स्वतः वृद्धि गर्दै लगेर चालु पुँजी कर्जा तत्काल लागु गर्न नहुने व्यवस्था समेट्न आग्रह गरेको रुपन्देही उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यसै गरी अर्का पूर्वअध्यक्ष बाबुराम बोहराले चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग क्षेत्र धराशायी भएको, सरकारको नीति नै उद्योगमैत्री नरहेको र कर्जा भुक्तानीमा पनि समस्या रहेको बताउँदै सुधारको माग गर्नुभएको थियो ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा ६० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, महिला सुविधा कर्जा, युवा उद्यमशीलता कर्जा, पुनर्कर्जा जस्ता कर्जा विशेष गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका हुन् । आयुर्वेद उद्योग सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रकान्त खनालले जडीबुटी आयातमा भन्सार थपिएको तर औषधीमा भन्सार नलागेकाले यहाँका उद्योगी कमजोर भएको गुनासो गर्नुभयो ।
अर्का उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले नेपाल हेलमेट उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था भएकाले ४५ प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाको अध्यक्षता र महासचिव हिरामणि भट्टराईको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले सरकारले आग्रह गरे अनुसार बजेट बनाउनु समयअगावै मागिएका सुझावका लागि सबै प्रदेश र जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन थालिएको र पहिलो पटक रुपन्देही आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले परिसङ्घले उद्योगमैत्री बजेट बनाउन निरन्तर दबाब दिने, आवश्यक ऐन कानुन निर्माण र संशोधनका लागि वकालत गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।